Maharashtra Unseasonal Rain Crop Damage
मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने राज्याला झोडपून काढले आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यातील तब्बल २९ जिल्ह्यांना या निसर्गाच्या कोपाचा फटका बसला असून, सुमारे २ लाख ४ हजार ८३५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर आणि जळगाव या चार जिल्ह्यांत सर्वाधिक हानी झाली आहे.
१४ मार्च ते २ एप्रिल या कालावधीत झालेल्या या पावसामुळे केळी, गहू, मका, हरभरा, आंबा, ज्वारी, टरबूज, भाजीपाला, कलिंगड, डाळिंब, कांदा, संत्रा आणि द्राक्ष या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने बळीराजा पूर्णपणे कोलमडून गेला आहे.
नाशिक (द्राक्ष पंढरीला फटका): निफाड आणि येवला तालुक्यात द्राक्ष बागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काढणीला आलेल्या द्राक्षांना तडे गेल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी खरेदी नाकारली आहे, परिणामी शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या १४ दिवसांत जिल्ह्यात ११,००० हेक्टरवरील पिके बाधित झाली असून सुमारे १८,००० शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे.
नंदुरबार: जिल्ह्यातील ६२ गावांमधील ९५४ शेतकऱ्यांच्या ८३२ हेक्टरवरील ज्वारी, मका आणि कांदा पिकांचे नुकसान झाले आहे.
नांदेड (सगरोळी): बिलोली तालुक्यातील सगरोळी परिसरात वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली. घरांवरील छप्परे उडाली असून शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
यवतमाळ: जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांमधील १४ गावांत १९० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून ५ घरांची पडझड झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती तालुक्यातील पणदरे परिसरातील नुकसानग्रस्त भागाची प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. "गारपिटीने मोठे संकट ओढवले आहे. मी प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेतला असून, शासनाकडून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आणि त्वरित मदत मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. या संकटकाळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे," असे सुनेत्रा पवार यांनी आश्वस्त केले.
एनडीआरएफ (NDRF) च्या निकषानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाणार आहे. महसूल आणि कृषी विभागाला पंचनामे युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकर्याला लवकरात लवकर सरकारी मदत मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकर्यांकडून व्यक्त होत आहे.
