मुंबई : यू-डायस प्रणालीच्या नोंदणी केलेल्या ड्रॉपबॉक्समध्ये ९ लाख २७ हजार विद्यार्थी असून ड्रॉपबॉक्समधील विद्यार्थ्यांची माहिती इम्पोर्ट करण्याचे काम शाळांनी तातडीने पूर्ण करावे, अशा सूचना राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिल्या आहेत.
शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ मध्ये यू-डायस प्रणालीतील ड्रॉपबॉक्समध्ये राज्यातील तब्बल ९ लाख २७ हजार ४१४ विद्यार्थी नोंदले गेले आहेत. राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने याबाबतचे परिपत्रक सर्व जिल्हा परिषदा आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.
२०२४-२५ मध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती शाळांनी ड्रॉपबॉक्समधून 'इम्पोर्ट' करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा विद्यार्थ्यांची पुन्हा नोंदणी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती अद्ययावत राहावी यासाठी ड्रॉपबॉक्समधील सर्व नावे तातडीने इम्पोर्ट करून घ्यावीत, असे आदेश परिषदेने दिले आहेत. विशेषतः इतर शाळा सोडून आपल्या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही संबंधित प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यु डायस नोंदणी मुदतवाढ मागणी
राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शाळांमधील नियमित हजेरी तसेच अभिलेख व्यवस्थापन विस्कळीत झाले आहे. अनेक शाळा अजूनही बंद आहेत, तर काहींचे अभिलेख पावसामुळे भिजले आहेत. त्यामुळे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजीची पटसंख्या वास्तव दर्शवू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर ३० सप्टेंबरऐवजी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतची पटसंख्या संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरावी, अशी मागणी आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे.
यू-डायस प्लस या पोर्टलवर शाळांची माहिती भरण्याच्या प्रक्रियेतही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. इंटरनेटची अनुपलब्धता, शाळांचे अभिलेख भिजल्यामुळे झालेल्या अडथळ्यांमुळे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित माहिती भरण्यासाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सुचविले आहे.
31 ऑक्टोबर पटसंख्या नोंदणीसाठी ग्राह्य धरावी !
शाळांची मान्यता, अनुदान, शिक्षक संख्या आणि सेवासुरक्षा या सर्व गोष्टी पटसंख्येवर अवलंबून असल्याने, चुकीची आकडेवारी शैक्षणिक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करू शकते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ ही तारीख पटसंख्या नोंदणीसाठी ग्राह्य धरावी, अशी मागणी आमदार अभ्यंकर यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे.
