मुलुंड : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही पालिकेच्या सदनिकांत वास्तव्य करणार्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना आता घरे रिकामी करावी लागणार आहेत. विक्रोळी पार्कसाईट म्युनिसिपल कॉलनीतील रहिवाशांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या वारससांनी 29 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या पालिकेच्या बेदखलीच्या नोटीस आणि 1 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली होती. 1989 मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे महानगरपालिकेने परिसर रजा आणि परवाना तत्त्वावरून मालकी हक्कात रूपांतरित करण्यास सहमती दर्शविली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र घरे रिकामी करण्यास विलंब लावण्यासाठी हा वेळकाढू पणा असल्याचे निरक्षण नोदंवत न्यायालयाने सहा वैयक्तिक याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या.
अतिरिक्त पुरावे सादर करण्यासाठी आणि कलम 53अ चा दावा करण्यासाठी आणि रिमांडचा आदेश मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करणे म्हणजे निष्कासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब करण्याचा आणि बांधकामांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करणे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. कायमस्वरूपी संरचना हस्तांतरित करण्याचा कोणताही करार नसताना, संरचना हस्तांतरित करण्याच्या कोणत्याही कराराच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून याचिकाकर्त्यांचा ताबा ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी यांनी यावेळी नोंदवले.
