मुंबई : पवन होन्याळकर
राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण राबविण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने नुकतीच मराठीसह हिंदी, इंग्रजी माध्यमासह इतर शाळांसाठी प्रश्नावली जाहीर केली आहे. परंतु या मराठी शाळांच्या प्रश्नावलीतील बहुतांश प्रश्न हिंदी अनिवार्य करण्याच्या दिशेने असल्याचे स्पष्ट दिसत असून, शिक्षणतज्ज्ञ व भाषाप्रेमींतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण लागू करण्याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने हे धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती आता राज्यातील सर्व संबंधित घटक, संस्था, व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करणार आहे. समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले आहे. संकेतस्थळावर त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी या संकेतस्थळावर एक प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
सर्व नागरिकांनी या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरावी, आपले मत व सूचना नमूद कराव्यात, असे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशा) संजय डोर्लीकर यांनी केले आहे. परंतु या प्रश्नावलीतील काही प्रश्नांवर आक्षेप नोंदवत, असे प्रश्न देवून या समितीचा हेतूच संशयास्पद असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू झाली आहे.
या प्रश्नावलीत सुरुवातीसच मराठी शाळांमधील सध्याच्या त्रिभाषा रचनेचा उल्लेख करून इयत्ता पाचवी ते सातवीसाठी मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषा अनिवार्य आहेत, असे सांगितले आहे आणि त्यानंतरच्या सर्व प्रश्नांमध्ये हिंदी कोणत्या इयत्तेपासून शिकवावी, इयत्ता 8वी ते 10वीसाठी कोणता ‘हिंदीसह’ पर्याय असावा, अशा स्वरूपाचे पर्याय दिलेले आहेत. प्रश्नावलीत हिंदी शिकवू नये किंवा मराठीला प्राधान्य द्यावे का ?, असा पर्याय मात्र कुठेच दिलेला नाही. यामुळे या सर्वेक्षणाचा उद्देशच निश्चित असल्याची टीका केली जात आहे.
या प्रश्नांची रचना पाहता समितीने नागरिकांना पर्यायी दृष्टिकोन मांडण्याची मोकळीकच दिलेली नाही. काहींनी यावर हे सर्वेक्षण केवळ त्रिभाषा धोरणाला ‘हिंदीकेंद्री’ करण्यासाठी आहे, असा आरोपही केला आहे.
प्रश्नावलीच्या शेवटी ‘पायथन’सारख्या संगणक प्रोग्रामिंग भाषांचे शिक्षण कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करावे, तसेच विद्यार्थ्यांनी अॅपवर स्वयंचलितपणे परकीय भाषा शिकावी का, अशा विषयांवरही मत विचारले आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, हे प्रश्न भाषाधोरणाच्या कक्षेबाहेरील असून, समितीचा उद्देश गोंधळात टाकणारा आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राचे सुशील शेजुळे यांनी जोरदार टीका केली, या समितीच्या स्थापनेलाच आम्ही विरोध केला होता. आता प्रसिद्ध झालेली प्रश्नावली पाहता हे सर्वेक्षण हे जाणून घेण्यासाठी नसून, हिंदीला प्राधान्य देण्यासाठी आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. राज्याचा विरोध असताना सरकार हे दामटण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात विद्यार्थी यात काय मते नोंदवणार? त्यांना काय कळणार? त्यांना सुद्धा मत नोंदवायला सांगितले आहे.
राज्य मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले म्हणाले, ही प्रश्नावली भाषिक धोरण तयार करण्यासाठी नसून, हिंदीला मध्यवर्ती स्थान देण्यासाठी असल्याचे दिसते. संगणक भाषांचा उल्लेख करून समितीने विषयच भरकटवला आहे.
काय आहेत अजब प्रश्न
राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची (मराठी, इंग्रजी, हिंदी) अंमलबजावणी कोणत्या इयत्तेपासून करावी?
हिंदी भाषेचे अध्यापन कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करावे?
राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन (वाचन, लेखन) अनिवार्य आहे. इंग्रजी भाषेचे अध्यापन (वाचन, लेखन) कोणत्या इयत्तेपासून असावे?
राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेचे अध्यापन (लेखन, वाचन) कोणत्या इयत्तेपासून करण्यात यावे ?
इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीसाठी मराठी, इंग्रजीसह खालीलपैकी कोणत्या भाषेचे कोणते पर्याय देण्यात यावेत? भविष्याच्या दृष्टीने पाहिले तर मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान किंवा संगणक विज्ञान हे दोन विषय (पायथन सारख्या संगणकीय भाषे सहित) कितव्या इयत्तेपासून शिकविण्यास सुरुवात करावी ? (ज्यायोगे नव्या युगाचे तंत्रज्ञान जसे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अॅनालिटिक्स, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स, अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, इत्यादी विषयांची पायाभरणी शालेय शिक्षण स्तरावरच होऊ शकेल).
राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी याव्यतिरिक्त कोणतीही भारतीय भाषा किंवा जागतिक दृष्टीकोनातून कोणतीही परकिय भाषा (सवलतीचे वाढीव गुण देऊन) संगणकीय अॅपवर स्वयंचलित, स्वयंप्रमाणित या तत्वावर विद्यार्थ्यांनी शिकावी याबाबत तुम्ही सहमत आहात का?
