अनुपमा गुंडे
मुंबई : मी तृतीयपंथी आहे. तृतीयपंथी मूल पालकांना नकोच असते. ते मुलाला घराबाहेर काढतात. घराबाहेर पडल्यावर रेशनकार्ड, आधारकार्डसारख्या कागदपत्रांसाठी लागणारे पुरावे पालक देत नाहीत. आता आमचे लोक खूप शिकतात, पण तरीही केवळ शरीरामुळे त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. सरकार, समाज आणि पालक यांच्याकडून आमच्यावर होणारी ही एक प्रकारची हिंसाच आहे, या मूक हिंसेचं आम्ही काय करायचं, असा सवाल स्त्रीमुक्ती परिषदेत सहभागी झालेल्या सांगलीच्या स्मिता वदन यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात जन्मघरातून होणारा हिंसाचार या गटचर्चेत समाजाच्या वंचित घटकांनी आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडली. गृहिणी, सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्या, पारलिंगी व्यक्ती, तृतीयपंथी यांनी आपल्याला येणारे सामाजिक, घऱगुती हिसेंच्या कहाण्यांचे कथन केले. सामाजिक कार्यकर्त्या सुनिता यांनी आपण एकल महिला आहोत. रेशनकार्ड काढताना आलेला अनुभव त्यांनी सांगितला. मी रेशनकार्ड काढण्यासाठी गेले तेव्हा शासकीय यंत्रणेने पती, मुलगा नाही. मी व्यवस्थित कमावते, असे सांगितले. तरी शासनाने मला दारिद्रयरेषेखाली (बीपीएलचे) रेशनकार्ड दिल्याचा अनुभव सांगितला. विवाहसंस्थेकडे पाठ फिरविणाऱ्या शुभा यांनीही आपले अनुभव सांगितले. त्या म्हणाल्या, आपल्याकडे उत्पादकता, घरकाम करणारी स्त्री आणि लैंगिक संबंधासाठीच विवाहसंस्था आहे. तुम्ही लग्न का केले नाही, असे सहज विचारले जाते, पण तुम्ही तुमच्या मर्जीने झाले का असे कुणीही विचारत नाही, विमा कंपन्यांना तर अशा महिलांचा विमा काढतांना यक्ष प्रश्न पडतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंब्र्याच्या कौसरचा प्रश्न
मुलींनी मुंब्र्यात बुरखा न घालता फिरले तरी चालते, पण मुंब्र्याबाहेर चालतांना हिजाब घातलाच पाहिजे, असा अलिखित नियम आहे. नोकरी करायला, जा की शिकायला जा पण बुरखा घातलाच पाहिजे, असा नियम आहे तर अनेक शिक्षणसंस्थांना बुरखा चालत नाही, मग आम्ही काय करायचं ? इतर धर्माच्या खुणा असलेली आभूषण टिकल्या, बांगड्या चालतात, तर आमचा बुरखा का चालत नाही, असा सवाल कौसर यांनी केला.
