मुंबई: तेलंगणा राज्यातील थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे अभ्यास करणार असून, त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह जलसंपदा विभागाच्या सचिवांची संयुक्त समिती नेमण्यात येणार आहे.
प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्रावर होणारे परिणाम आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तेलंगणाला सहकार्य करताना महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाची उंची १४८ मीटरवरून १५२ मीटरपर्यंत वाढविण्यास महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती रेवंत रेड्डी आणि तेलंगणाचे जलसंपदामंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी केली.
त्यावर, महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करत तेलंगणाला सहकार्य करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राने नेहमीच शेजारी राज्यांचे प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडविण्याची भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होत नसेल आणि अन्य राज्याला लाभ होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास राज्याची हरकत नाही. यापूर्वीही तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
पूर्वीच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षित क्षेत्राच्या तुलनेत वाढले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या प्रस्तावामुळे होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पस्थळ बदलल्यामुळे बुडीत क्षेत्रावर होणारा परिणाम, संबंधित अभयारण्याचा समावेश आणि नदीपात्राबाहेरील आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल.
महाराष्ट्राच्या अभ्यासावर तेलंगणाला काही आक्षेप किंवा त्रुटी जाणवल्यास दोन्ही राज्यांचे अधिकारी त्यावर चर्चा करतील. आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांचे मतही घेतले जाईल. पाणी वाटप आणि वैधानिक मंजुरीशी संबंधित बाबी केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात.
आयोगाने राज्याचा अभिप्राय मागितल्यानंतर महाराष्ट्र तथ्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडेल. स्वतंत्र अभ्यास आणि तांत्रिक चर्चेनंतर प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
