मुंबई :राज्यातील शाळांमध्ये लागू होणाऱ्या त्रिभाषा धोरणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला 4 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने हा निर्णय लांबणीवर गेला आहे. समितीला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात संताप व्यक्त होत आहेत.
राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाचा भाग म्हणून इयत्ता पहिलीपासूनच तिसरी भाषा हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात हिंदी भाषा विषय अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण पेटले होते. महायुती सरकारच्या या निर्णयावर उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी पहिल्यांदा एकत्र येत विरोध केला होता. या निर्णयाला राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली.
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण लागू करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने ही समिती गेल्या 30 जून 2025 स्थापन केली. समितीला अभ्यासासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्या वेळीही ‘तिसरी भाषा नको’ या भूमिकेची दखल न घेता सरकार समितीच्या आडून निर्णय पुढे ढकलत असल्याची टीका झाली होती.
समितीला सुरुवातीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार 4 डिसेंबर 2025 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र समितीच्या मागणीनुसार डिसेंबरमध्ये पहिली मुदतवाढ देण्यात आली आणि अहवाल सादर करण्याची मुदत 5 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही समितीला अद्याप सरकारकडे अहवाल सादर करता आलेला नाही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता पसरली असून संतापही व्यक्त होत आहे.
‘अहवाल आला की निर्णय’ भूमिका किती काळ चालणार?
गेल्या सहा महिन्यांत पूर्ण व्हायला हवा असलेला हा निर्णय आता आठ महिन्यांपर्यंत लांबला आहे. हिंदी भाषा सक्तीच्या त्रिभाषा धोरणावर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाही समितीच्या कामकाजाची गती संथ राहिली आहे. प्रत्यक्ष दौरे, विविध संघटनांच्या भेटी आणि मतनोंदणीच्या प्रक्रियेमुळे वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी सरकारकडून धोरणात्मक निर्णयासाठी आवश्यक असलेली ठाम भूमिका दिसून येत नाही, अशी टीका शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. ‘अहवाल आला की निर्णय’ ही भूमिका किती काळ चालणार, असा सवाल मराठी भाषा प्रेमी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
