मुंबई : जोडीदाराला वारंवार जीवन संपवण्याची धमकी देणे ही क्रूरताच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आणि याचिकाकर्त्या पतीला घटस्फोट मंजूर केला. वारंवारच्या धमकीमुळे वैवाहिक संबंध चालू ठेवणे अशक्य होते, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या स्पष्टोक्तीमुळे वैवाहिक जीवनात धमकी देण्याच्या प्रकारांना चाप बसण्याची शक्यता आहे.
पत्नीकडून दिल्या जाणाऱ्या मानसिक त्रासाला वैतागून पतीने कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. मात्र कुटुंब न्यायालयाने त्याच्याबाबतीत क्रूरता घडल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला आणि घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला होता. कुटुंब न्यायालयाच्या 2019 मधील त्या आदेशाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्या पुरुषाचे 2006 मध्ये लग्न झाले होते. परंतु तो आणि त्याची पत्नी 2012 पासून वैवाहिक कलहामुळे वेगळे राहत आहेत. पत्नी अनेकदा घरातून पळून गेली होती. तसेच ती वारंवार संशय घेते आणि जीवन संपवण्याची धमकी देते. किंबहुना तिने जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सर्व प्रकार हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत घटस्फोट देण्याचे कारण असल्याचा दावा पतीने केला. त्याचा दावा खंडपीठाने मान्य केला. संबंधित जोडपे गेल्या दशकाहून अधिक काळ वेगळे राहत आहे. त्यांच्यात कोणताही सौहार्दपूर्ण तोडगा शक्य नाही.
याचिकाकर्त्याने क्रूरतेच्या अनेक घटनांचा उल्लेख केला. परंतु कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांचा विचार केलेला नाही. जोडीदाराकडून, वारंवार आत्महत्येच्या धमक्या मिळणे ही क्रूरताच आहे, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या पतीला घटस्फोट मंजूर केला.
