मुंबई : राज्यात बंदी असलेल्या गुटख्याची उपलब्धता रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता अधिक कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. या अवैध व्यापारावर निर्बंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) लागू करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिली आहे.
राज्यात गुटखा उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी असतानाही, परराज्यातून गुटख्याचे अवैध साठे राज्यात येत आहेत, त्यामुळे विद्यार्थी आणि तरुणांना धोका निर्माण होत आहे. या अवैध व्यापारामागील गुटखा कंपन्यांचे मालक, प्रमुख सूत्रधार आणि मास्टरमाईंड यांच्यावर मोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा सरकार विचार करत आहे. यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे एक प्रस्ताव पाठवून, ‘मोका’अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात का?, याबद्दल मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे मंत्री झिरवळ यांनी सांगितले.
गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू आणि खर्रा यांसारख्या प्रतिबंधित पदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणार्यांवर सरकार अधिक कठोरपणे बंदी लागू करणार आहे. कॅन्सरला कारणीभूत असलेल्या या उत्पादनांविरुद्ध जिल्हा स्तरावर विविध विभागांमार्फत जागरूकता मोहीम राबवण्याचे निर्देशही झिरवळ यांनी अधिकार्यांना दिले.
या वर्षीच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारने मोका कायद्यात सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार, अमली पदार्थ किंवा तत्सम रासायनिक पदार्थांचे उत्पादन, विक्री आणि तस्करी हे गुन्हे आता मोकाच्या कक्षेत आणले आहेत. मोकामध्ये कठोर जामीन अटी, आरोपपत्रासाठी अधिक वेळ आणि आरोपींच्या पोलिस कबुलीची न्यायालयात ग्राह्यता यासारख्या कडक तरतुदी आहेत.
