मुंबई : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अटींत राज्य शासनाने बुधवारी सुधारणा केल्या. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळाला आहे. उत्पन्न व अधिवास दाखल्यांची अट रद्द करण्यात आली आहे. वयोमर्यादेतही वाढ करण्यात आली आहे. याखेरीज आता या योजनेचा कुटुंबातील एका अविवाहित मुलीलाही लाभ मिळणार आहे. याबाबतचा सुधारित आदेश राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी जारी केला.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी आता जिल्हाधिकार्‍यांऐवजी पालकमंत्री राहणार आहेत. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत व्हावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण या योजनेची 28 जून रोजी घोषणा केली. 1 जुलैपासून योजना सुरू होताच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यात महिलांची झुंबड उडाली. आवश्यक कागदपत्रे जमा करताना महिलांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. राज्यभर अनेक ठिकाणी भर पावसात तासन्तास रांगेत महिलांना उभे राहावे लागले.
या सर्व प्रकाराने या योजनेतील अटींवरून राज्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. या योजनेतील काही जाचक अटी शिथिल करण्याचीही मागणी राज्यभर सुरू झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी बैठक घेतली. या बैठकीत योजनेतील अटींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार या योजनेतील काही अटी शिथिल करण्याबाबत तसेच काही अटींत सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार राज्य शासनाने दि. 28 जून रोजी काढलेल्या आदेशात अंशत: सुधारणा करत बुधवारी सुधारित आदेश काढला.
सुधारित आदेशानुसार या योजनेसाठी वयोमर्यादा 60 वर्षांवरून 65 वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील युवती, महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार कुटुंबातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलेलाच या योजनेचा लाभ मिळणार होता, त्यात सुधारणा करत आता एका अविवाहित महिला, युवतीलाही याचा लाभ दिला जाणार आहे.
यापूर्वी ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थांमध्ये काम करत आहेत किंवा सेवानिवृत्ती वेतन घेत आहेत त्यांच्या कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ देण्यात येणार नव्हता. मात्र, याच वर्गवारीतील मात्र ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशांना या योजनेचा आता लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेसाठी सर्वाधिक त्रासदायक ठरलेल्या उत्पन्न व अधिवास दाखल्याची अटच रद्द करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे पिवळे व केशरी रेशन कार्ड आहे, त्यांना उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार नाही. मात्र, ज्यांचे शुभ— कार्ड (पांढरे) आहे, त्यांना मात्र उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार आहे. या योजनेसाठी द्याव्या लागणार्‍या अधिवास दाखल्याची (डोमेसाईल सर्टिफिकेट) अट रद्द केली आहे. याखेरीज संबंधित महिलेला 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्मदाखला या चार पुराव्यांपैकी एक पुरावा अधिवासासाठी जोडावा लागणार आहे. परराज्यात जन्मलेल्या आणि राज्यातील पुरुषाबरोबर विवाह केलेल्या महिलेला तिच्या पतीचा जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला यापैकी एक दाखला सोबत जोडावा लागणार आहे. हे नसेल तर मात्र संबंधिताला अधिवास प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.
