मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख पे तारीख पडत चालली आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या निकालानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होणारा राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार आता पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
राज्यातील महायुतीच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराची केवळ तारीख पे तारीख पडत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन-चार वेळा दिल्ली दौरा केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, अद्याप विस्तार होऊ शकलेला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह प्रफुल्ल पटेल यांनीही अमित शहा यांची भेट घेतली. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तार केला नाही तर काही फायदा होणार नाही, असे अजित पवार यांनी अमित शहा यांना सांगितल्याचे कळते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा सभापतींचा निकाल आल्यानंतर बघू, असे अमित शहा यांनी अजित पवार यांना सांगितल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी जरी डिसेंबरच्या अखेरीस शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिला तरी या निकालाला उद्धव ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. डिसेंबरअखेरीस सभापती राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिल्यानंतर महायुतीतच राजकीय उलथापालथ होऊ शकते.
राज्यातील सरकार कालावधी पूर्ण करेल, असे त्यांचे मत आहे. या बरोबर शिंदे यांच्यासह त्यांच्या आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने आपात्र ठरविले तर पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील, अशी दाट शक्यता महायुतीच्या वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात आणि त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते, अशीही एक शक्यता वर्तविली जाते. पण, ही शक्यता अंमलात येणे कठीण असल्याचे महायुतीचे नेते सांगतात. कारण, 1999 मध्ये लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणूक घेतली तेव्हा राज्यातले शिवसेना-भाजप युती विधानसभा निवडणूक हरली होती. त्यामुळे भाजपमध्ये विधानसभा बरखास्त करण्यास विरोध आहे.
