Maharashtra Local Body Elections :महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणावर आज (दि. २५) महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या प्रकरणावर सुनावणी घेतली जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत चक्रानुक्रमे सुरू असलेल्या आरक्षणाला ब्रेक लागू नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या प्रभाग रचनेमध्ये आणि आरक्षण प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही. निवडणुका झाल्यावरच या प्रकरणावर विचार केला जाईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते रवींद्र चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, "स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेबाबत राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक आहे."चव्हाण यांनी पुढे सांगितले, "ज्या प्रभागांमध्ये यापूर्वी दोन वेळा आरक्षण पडले होते, तिथेच पुन्हा आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि खुल्या प्रवर्गावरही अन्याय होत आहे."ते म्हणाले की, "जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर होईल, तेव्हा हा निर्णय किती अन्यायकारक आहे हे सर्वांच्या लक्षात येईल. तसेच, निवडणूक आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात हरकती (आक्षेप) येतील, तेव्हा या निर्णयाची वास्तविकता समोर येईल."
