मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी राज्याच्या लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. मुंबईत लोकभवन येथील एका छोटेखानी शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी शुक्रे यांना पदाची शपथ दिली.
ही नियुक्ती पाच वर्षांसाठी किंवा ते वयाची ७० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत, यापैकी जे अगोदर असेल, त्या दिवशीपर्यंत असेल.
मंगळवारी पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, आमदार भास्कर जाधव, मावळते लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे, गोवा राज्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेचे अन्य सदस्य तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते. सुरुवातीला राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना वाचली.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी १९८० साली पुणे विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयातून एलएलबी पूर्ण केले आणि नागपूर विद्यापीठातून घटनात्मक कायद्यात एल.एल.एम. पदवी मिळवली.
न्यायिक सेवेत त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. कोल्हापूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रजिस्ट्रार (प्रशासन), महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन (ठाणे) येथे सहसंचालक, तसेच नागपूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्यांनी कार्य केले.
मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम
मार्च २०११ मध्ये सुनील शुक्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल म्हणून पदभार स्वीकारला आणि २०१३ मध्ये त्यांची न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर महाराष्ट्र शासनाने त्यांची महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती
