मुंबई: ‘झी’ समूहाचे संस्थापक आणि ‘एस्सेल समूहा’चे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांच्यासह संबंधित कंपन्या आणि संचालकांविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडला कथित १ हजार ३२२ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआयच्या बँकिंग सिक्युरिटीज फ्रॉड शाखेने एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल केला.
सीबीआयच्या माहितीनुसार, २०१८ मध्ये संबंधित चार कंपन्यांना दोन कर्ज सुविधांद्वारे एकूण ९८० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी एका कर्ज सुविधेची रक्कम ५०० कोटी, तर दुसऱ्या कर्ज सुविधेची रक्कम ४८० कोटी रुपये होती. या कर्जांसाठी सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात सुभाष चंद्रांसह वसंत सागर प्रॉपर्टीज, पॅन इंडिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि स्पिरिट इन्फ्रापॉवर अँड मल्टिव्हेंचर्स यांच्याशी संबंधित व्यक्तींना आरोपी करण्यात आले आहे. काही अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत असल्याचे समजते.
सीबीआयने कटकारस्थान, फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या आरोपांच्या दिशेने तपास सुरू केला आहे. कर्ज मंजूर करताना सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे, कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया तसेच कर्जाच्या रकमेचा वापर याचीही चौकशी केली जाणार आहे.
फुगवलेली नेटवर्थ दाखवल्याचा आरोप
कर्ज मिळवण्यासाठी सुभाष चंद्रा यांच्या संपत्तीची मोठी रक्कम दर्शविणारी नेटवर्थ प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
२०१८ मध्ये सादर केलेल्या एका प्रमाणपत्रात त्यांची नेटवर्थ सुमारे ५९ हजार ११३ कोटी रुपये असल्याचे दाखवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत २०२४ मध्ये त्यांची नेटवर्थ सुमारे ३१.७९ कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचे सीबीआयच्या तक्रारीत म्हटले आहे.
या दोन्ही आकडेवारीतील मोठ्या फरकाची चौकशी सीबीआयकडून केली जात आहे. कर्जाची परतफेड न झाल्याने दोन्ही कर्जखाती अनुत्पादक कर्जात (एनपीए) गेली.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित दोन कर्जखात्यांमध्ये अनुक्रमे सुमारे ५७०.५० कोटी आणि ५०७.२५ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. व्याज आणि इतर शुल्कांसह संस्थेला झालेला तोटा १,३२२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
