मुंबई: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करण्यात आली आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात केली.विधानसभा आणि विधानपरिषदेत याबाबत निवेदन करण्यात आले.
सरनाईक म्हणाले, २२ जुन रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार एसटीच्या सर्व कामगार संघटनांची बैठक घेतली. एसटी ही केवळ एक परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे.
गेल्या आठ दशकांपासून लालपरी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अविरत सेवा बजावत आहे. या सेवेचा खरा कणा एसटीचे कर्मचारी आहेत. प्रवाशांच्या सेवेसाठी स्वतःच्या कुटुंबापेक्षाही कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल घेणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना आणि न्याय्य अपेक्षांचा आदर करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के, घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५,६४९ कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी शासन भविष्यात प्रयत्न करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
एसटीच्या प्रत्येक चालक, वाहक, तांत्रिक कर्मचारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कष्टांचा शासनाने केलेला हा योग्य गौरव आहे. कर्मचारी समाधानी असतील, तरच लालपरी अधिक सक्षमपणे, अधिक विश्वासाने आणि अधिक कार्यक्षमतेने महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावापर्यंत धावेल," असा विश्वास व्यक्त सरनाईक यांनी एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, आधुनिक आणि अधिक प्रवासी-केंद्रित संस्था बनविण्याचा शासनाचा निर्धार केला.
