मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा (झोपु) फायदा हा झोपडपट्टीतील गरिब आणि त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी असला, तरी विकासकांच्या स्पर्धेत त्याचा खेळखंडोबा होत आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केली.
विलेपार्ले येथील रखडलेल्या प्रकल्पासंदर्भात साटेरी बिल्डर्स आणि श्री गुरुकृपा गृहनिर्माण सोसायटीने दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने मंजूर केली. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह (एसआरए) संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत साटेरी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एलएलपीला बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सीसी) देण्याचे आदेशही यावेळी दिले.
विलेपार्ले येथील भूखंडाचे झोपु योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्यासाठी नोव्हेंबर २०२० मध्ये विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. एसआरएने मे २०२२ मध्ये रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्यांना (पीएपी) सामावून घेण्याचे आदेश देऊन विकासकाला एक इरादापत्र (एलओआय) आणि मंजुरीची सूचना (आयओए) मंजूर केले. याला काही झोपडीधारकांनी आणि स्थानिक प्रतिस्पर्धी विकासकाने आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली.
'झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) कायदा हा स्वच्छ वातावरणात राहण्यास भाग पाडलेल्या झोपडपट्टीतील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आहे. मात्र या कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. विकासकांच्या स्पर्धेमुळे अशा प्रकल्पांना विलंब होत आहे. प्रकल्पाला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मंजुरी दिलेली असतानाही अधिकाऱ्यांकडून नवनवीन आक्षेप कसा काय घेतला जाऊ शकतो', असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह संबंधितांवर ताशेरे ओढले. तसेच बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एलएलपीला बांधकाम सुरू करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र (सीसी) देण्याचे आदेशही दिले.
