मुंबई : कफ परेड येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात आर्थिक फसवणूक आणि बनावट कामांच्या गंभीर आरोपांमुळे दक्षिण मुंबईतील ए वॉर्ड चौकशीच्या भोवर्यात सापडला आहे. या प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने चौकशी सुरू केली आहे.
बीएमसीच्या सौंदर्यीकरण आणि झोपडपट्टी सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत, 2023 ते 2025 दरम्यान एकट्या आंबेडकर नगरमध्ये एकूण 11.58 कोटी रुपयांचे खरेदी ऑर्डर जारी करण्यात आले. अतिरिक्त खर्चात तोही त्याच कालावधीत, फेब्रुवारी 2024 पासून सुरू होणार्या गीतानगरसाठी 4 कोटी रुपये आणि गणेशमूर्ती नगरसाठीच्या कामासाठी 8 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. झोपडपट्टी सुधारणेसाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर केल्यामुळे प्रत्यक्ष भेटींमधून अधिकृत नोंदी आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यात स्पष्ट विसंगती आढळून आली. दावा केलेले अनेक प्रकल्प अपूर्ण किंवा पूर्णपणे झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. कफ परेडमधील आंबेडकर नगर झोपडपट्टीत सध्या 7,000 हून अधिक सदनिका आहेत.
आंबेडकर नगरमधील गल्ली क्रमांक 20 मध्ये बीएमसीने दहा आसनी शौचालयाच्या दुरुस्तीसाठी 27.92 लाख रुपये खर्च केल्याचा दावा केला. तथापि, ही गल्ली इतकी अरुंद आहे की, त्यात फक्त दोन लहान खोल्या आहेत. तिथे टॉयलेट ब्लॉकचे कोणतीही निशाणी नाही. या परिसरातील एकमेव दहा आसनी शौचालय ब्लॉक झोपडपट्टीच्या प्रवेशद्वारावर होता. कोरोना साथीपूर्वी त्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती, असे रहिवाशांनी सांगितले.
हनुमान मंदिराजवळील गल्ली क्रमांक 19 आणि साईबाबा मंदिराजवळील गल्ली क्रमांक 19 मध्ये अशाच विसंगती आढळून आल्या. या ठिकाणी बीएमसीने रस्ता (पाथ-वे) आणि ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी अनुक्रमे 8.57 लाख आणि 13 लाख रुपये खर्च केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्या ठिकाणी असे कोणतेही काम दिसून आले नाही. त्या भागात किमान तीन वर्षांपासून कोणतीही दुरूस्ती किंवा काम करण्यात आले नसल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.
तपासलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की सहाय्यक अभियंता (मेंटेनन्स-देखभाल) पवन कावरे यांनी वादग्रस्त खरेदी ऑर्डर मंजूर केल्या होत्या. कावरे यांना सध्या निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप आहेत, ज्यात महानगरपालिकेच्या पे-अँड-पार्क करारांशी संबंधित अनियमिततेचा समावेश आहे.
गेल्या आठवड्यात, ए वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त (प्रभारी) जयदीप मोरे यांनी कावरे आणि आणखी एका अधिकार्याला वॉर्डमधील इतर विसंगतींबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. संतोष दौंडकर यांच्या तक्रारीनंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी यांनी जयदीप मोरे यांना 5 जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
बीएमसी अधिकार्यांनी एकाच कामांसाठी वारंवार एकसारख्या निविदा पुन्हा जारी केल्या आहेत, ज्यामुळे सिस्टमला फसवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. हा घोटाळा 100 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो. कदाचित आमदार अतुल भातखळकर यांनी यापूर्वी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या 1.5 कोटी रुपयांच्या शौचालय घोटाळ्यापेक्षा खूपच जास्त असू शकतो, असा आरोप दौंडकर यांनी केला.
आंबेडकर नगरबाबत अधिक माहिती जयदीप मोरे यांच्याकडे उपलब्ध असेल असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी सांगितले. 5 जुलै रोजी बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीला मोरे यांनी उत्तर दिल्याची पुष्टी जोशी यांनी केली आणि दोषी आढळणार्यांविरुद्ध संभाव्य शिस्तभंगाची कारवाईसह पुढील कार्यवाही प्रशासन निश्चित करेल असे त्यांनी सांगितले. अनेक प्रयत्न करूनही मोरे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
या घोटाळ्याबद्दल आंबेडकर नगरच्या रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. पालिकेतील अधिकारी झोपडपट्टीतील लोकांना मूर्ख बनवत आहेत. आमच्या राहणीमानात कोणताही बदल झालेला नाही, कोणतेही नवीन आणि सुधारित मार्ग किंवा ड्रेनेजची कामे झालेली नाहीत.
प्रताप आर, स्थानिक रहिवासी.
सहा-सात वर्षांपूर्वीच्या काही कामानंतरही या वॉर्डमध्ये दुसरे काहीही काम केलेले नाही. आमच्या ड्रेनेज लाईन्स तुटलेल्या आहेत, टाइल्स तुटलेल्या आहेत. गल्ली क्रमांक 19 मध्ये दुरुस्त करण्यासाठी बसण्यासाठी शौचालय नाही. आमच्याकडे मुख्य कोपर्यात आणि गेटसमोर एक शौचालय आहे. झोपडपट्टी सुधारणेच्या नावाखाली हा उघड भ्रष्टाचार आहे.
अजय साळवे, स्थानिक रहिवासी
