मुंबई: उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाड्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनावरून कठोर भूमिका घेत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीला (जेएनपीए) चांगलेच फैलावर घेतले.
मागील 40 वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुढील सहा आठवड्यांत कायदेशीर पुनर्वसन करा, असे सक्त आदेश न्या. मनीष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि जेएनपीएला दिले. या अंतिम मुदतीमुळे प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेवा कोळीवाड्यातून विस्थापित कुटुंबे सध्या हनुमान कोळीवाडा येथील 91 गुंठ्यांच्या संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. या ठिकाणी पाण्याची भीषण टंचाई असून रहिवाशांना 15 दिवसांतून फक्त एकदा तेही एक तास पाणी मिळत आहे.
या भीषण परिस्थितीकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनच्या माध्यमातून ग्रामस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रकल्पग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती.
याचिकेवर न्या. मनीष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील 40 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने केंद्र सरकार व जेएनपीएतील अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.
शेवा कोळीवाड्यातील 256 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे 40 वर्षांपासून रखडलेले कायदेशीर पुनर्वसन 6 आठवड्यांत पूर्ण करा. जर या मुदतीत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर न्यायालय स्वतः अंतरिम अर्ज मंजूर करून प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांचा ताबा देण्याबाबत विचार करेल, असा सज्जड दमही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
केवळ कागदी घोडे नाचवले!
केंद्रीय मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. केवळ फाईल्स एका विभागातून दुसऱ्या विभागात फिरवण्याची जुनी सवय व प्रशासकीय आडमुठेपणा दिसून येत आहे. 40 वर्षांचा विलंब हा केवळ प्रशासकीय नसून मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न आहे. प्रकल्पग्रस्तांची एक संपूर्ण पिढी संक्रमण शिबिरातच संपली, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, असे न्यायालयाने खडेबोल सुनावले
