मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या प्रश्नावर संवेदनशील असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली शासन सीमावर्ती भागातील 865 गावांतील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाही राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र ताकदीनेही लढाई लढणार आहे. त्यासाठी आणखी दर्जेदार विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर न्यायालयीन लढा देण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. राज्याने याबाबत समन्वयकमंत्र्यांची नेमणूक केली असून, त्यांच्या माध्यमातून सीमावर्ती मराठी भाषिक नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत, असेही देसाई म्हणाले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ व संबंधित अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर, दिनेश ओऊळकर, प्रकाश मरगाळे, अ‍ॅड. एम. जी. पाटील उपस्थित होते.
सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या द़ृष्टीने प्रयत्नशील असल्याचे सांगत मंत्री देसाई यांनी सीमावर्ती भागातील 865 गावांमधील मराठी भाषिकांना आरोग्य योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला आहे.
