मुंबई: अंधेरीतील मरोळ येथील सेव्हन हिल्स रुग्णालयाच्या ६० वर्षांच्या नव्या कराराला मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली. या निर्णयानंतर रुग्णालयाचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडेच कायम राहणार असून प्रस्ताव चर्चेला येण्यापूर्वी मनसेची एकमेव नगरसेविका बैठकीतून उठून गेली. तसेच काही सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
महापालिकेने यापूर्वीचा करार व सामंजस्य करार रद्द करून २०१३ मधील अटी व शर्तींनुसार मुंबई महापालिका, सेव्हन हिल्स हेल्थकेअर आणि कॅप्री ग्लोबल यांच्यात नव्याने निवाडा करार करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली.
नव्या करारानुसार मरोळ येथे १,५०० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यात येणार असून, त्यापैकी ३०० खाटा मुंबई महापालिकेच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र, हा महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर होत असताना समितीतील काही सदस्य अनुपस्थित असल्याने विरोधकांमध्ये कुजबुज सुरू होती.
सत्ताधारी पक्षातील तीन सदस्य पूर्वसूचना देऊन बैठकीस अनुपस्थित होते तर मनसेच्या सदस्य सुप्रिया दळवी बैठकीस उपस्थित होत्या, मात्र सेव्हन हिल्सच्या प्रस्तावावर चर्चा व मंजुरीवेळी त्या सभागृहात नसल्याची चर्चा आहे.
काँग्रेसच्या सदस्य मेहर हैदर याही सुधार समितीच्या बैठकीस गैरहजर होत्या.या पार्श्वभूमीवर विरोधी सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सेव्हन हिल्सच्या खासगी व्यवस्थापनाचा मार्ग अधिक सुकर झाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
यावेळी शिवसेनेचे (उबाठा) नगरसेवक तथा सुधार समितीचे सदस्य सचिन पडवळ म्हणाले की, हा प्रस्ताव मुंबईकर नागरिकांच्या व सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत अयोग्य असून तो मंजूर करू नये.
संयुक्त निविदाकार मे. सेव्हनहिल्स हॉस्पिटल्स लि. (एसएचपीएल) यांनी मंजूर १३०० रुग्णशय्यांपैकी केवळ ३०६ रुग्णशय्यांचेच रुग्णालय कार्यरत केले.
कराराप्रमाणे लीज रेंट व मालमत्ता करापोटी एकूण १४०.८८ कोटींची देणी थकवली आहे. महापालिकेच्या एकाही रुग्णाला सेवा उपलब्ध करून दिली नाही. 'कंत्राट करार २००५' व 'सामंजस्य करार २०१३' च्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले, ज्यामुळे कंत्राटदाराला २४ जानेवारी २०१९ रोजी टर्मिनेशनची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
तरीही करारभंग केलेल्या कंपनीला आता NCLT मधील CIRP प्रक्रियेच्या नावाखाली मे. कॅप्री ग्लोबल होल्डिंग्ज प्रा. लि. या नव्या गुंतवणूकदाराच्या माध्यमातून पुन्हा ६० वर्षांसाठी मनपाची अत्यंत मोलाची जमीन देणे धोकादायक असल्याचा आरोप केला.
शिवसेनेच्या (उबाठा) विशाखा राऊत म्हणाल्या, कोविड महामारीच्या काळात सेव्हनहिल्सने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती व मुंबई महानगरपालिकेने हे रुग्णालय अतिशय चांगल्या प्रकारे चालवले होते.
मग महापालिकेची मोक्याची जमीन खासगी संस्थेला का द्यायची? काॅॅंग्रेस गटनेते अश्रफ आझमी यांनीही सदर प्रस्तावाला विरोध करत वैधानिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच रुग्णालयात काम सुरू झाले होते. महापालिकेने ज्या कंपनीसोबत भाडेपट्टा करार केला आहे, त्या कंपनीने रुग्णालयात आधीच काम सुरू केले असल्याचे सांगितले.
सुधार समितीमधील पक्षीय संख्याबळ
भाजपा - ८
उद्धवसेना - ७
काॅंग्रेस - ३
शिंदेसेना - ३
मनसे -१
राष्ट्रवादी (शरद पवार) -१
सेव्हन हिल्सच्या ६० वर्षांच्या कराराला सुधार समितीत प्रस्ताव पास होताना विरोधी सदस्य कुठे गेले होते? प्रस्ताव मताला टाकल्यानंतर लहान मुलांसारखे हात वर करत होते. त्यांच्या काळात १५ वर्षांपासून मुंबईकर नागरिकांना चांगल्या रूग्णालयाच्या सेवेपासून वंचीत का ठेवण्यात आले? याचे आधी विरोधकांनी उत्तर द्यावे.
-संध्या दोशी, अध्यक्षा, सुधार समिती
