मुंबई: देशाच्या भांडवली बाजाराची नियामक संस्था असलेल्या सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कॉर्पोरेट समूहाचे तडजोडीचे अर्ज फेटाळून लावले आहेत. हे अर्ज कंपनीच्या सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांचे निवारण करण्यासाठी करण्यात आले होते.
सेबीने गेल्या आठवड्यात हे विनंती अर्ज फेटाळले आहेत. अंबानी आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ६,५२६ कोटी रुपये (६९.१ कोटी डॉलर्स) इतकी रक्कम अंबानींशी संबंधित असलेल्या संस्थांकडे अयोग्यरीत्या वळवल्याचा आरोप आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांचे धाकटे भाऊ असलेल्या अनिल अंबानी यांना गेल्या १८ महिन्यांत नियामक संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणांच्या वाढत्या तपासणीचा सामना करावा लागला आहे.
काय आहे प्रकरण?
इंजिनिअरिंग कंत्राटदार असलेल्या सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आपली ६,५२६ कोटी रुपयांची थकबाकी किंवा आर्थिक व्यवहार असल्याचे अंबानींच्या कंपनीने जाहीर केले होते. कंपनीने या कंत्राटदार संस्थेचे वर्णन एक स्वतंत्र संस्था असे केले होते. सेबीच्या म्हणण्यानुसार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने १७,६७० कोटी रुपये (१.९ अब्ज डॉलर्स) सीएलईकडे वळवले.
त्यानंतर सीएलईने २०२४ पर्यंतच्या एका दशकात, अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स एडीए समूहाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये किमान ११२ अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली. कागदपत्रांनुसार, ‘सीएलई’ ही एक स्वतंत्र कंपनी नसून व्यावहारिकदृष्ट्या ती रिलायन्स एडीए समूहाचीच एक कंपनी म्हणून कार्यरत होती. याशिवाय तिचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण अंबानी व इतर काही अधिकाऱ्यांकडे होते, असा निष्कर्ष सेबीने काढला.
