मुंबई: गेल्या ९ जुलै रोजी झालेल्या 'शाळा बंद' आंदोलनात उतरलेल्या शिक्षकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून बडगा उगारला जाण्याची चिन्हे आहेत. आंदोलनाच्या दिवशी राज्यभरातील १ हजार ४६६ शाळा बंद राहिल्या होत्या तर ८ हजार ६०० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याची नोंद शालेय शिक्षण विभागाने एकत्र केलेल्या आकडेवारीतून समोल आले आहे.
यामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर 'नो वर्क, नो पे'नुसार एक दिवसाच्या वेतन कपातीची कारवाई होण्याची शक्यता बळावली आहे.
राज्यात ९ जुलै रोजी झालेल्या राज्यव्यापी 'शाळा बंद' आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आंदोलनापूर्वीच शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापण्याचा स्पष्ट इशारा दिला होता.
शालेय शिक्षण विभागाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांकडून आंदोलनाची सविस्तर माहिती मागवली असून अहवालानुसार राज्यातील २४ हजार ६९३ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांपैकी २२ हजार ९१० शाळा सुरू होत्या, तर १ हजार ४६६ शाळा बंद राहिल्या.
त्याचप्रमाणे २ लाख ७२ हजार ९७ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी शाळांमध्ये उपस्थित होते. शासनाने ही आकडेवारी संकलित केल्याने आता संबंधित जिल्ह्यांतील अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करून कारवाई केली जाणार आहे.
कोल्हापूर व नागपूर विभागात आंदोलनाचा प्रभाव अधिक दिसला. तर पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व अमरावती विभागात बहुतांश शाळा नियमित सुरू राहिल्या. मुंबई विभागातील बंद शाळांच्या संख्येत पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जाहीर केलेल्या १९० शाळांच्या सुट्टीचाही समावेशही अहवालात असल्याने आहे.
काही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांनी शाळा सुरू ठेवत काळ्या फिती लावून आंदोलनाला प्रतीकात्मक पाठिंबा दिल्याची नोंदही अहवालात करण्यात आली आहे.
