मुंबई: ज्या सिद्धार्थ कॉलनीच्या रहिवाशांचा मोर्चा विधान भवनावर धडकला त्याच सिद्धार्थ कॉलनी घर हक्क संघर्ष समितीने केलेल्या तक्रारीमुळे आणि विकासक मे. रुपारेल बिल्डकॉन प्रा. लि. यांनी अटींची वेळेत पूर्तता केली नाही, तसेच भाडेकरार करण्यास स्वारस्य न दाखवल्यामुळेच सिद्धार्थ कॉलनी, चेंबूर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील रहिवाशांसाठी भाडेतत्त्वावर ३०५ पीटीसी/पीएपी सदनिकांचे वाटप प्राधिकरणाने रद्द केल्याचे चित्र शुक्रवारी स्पष्ट झाले. परिणामी, या मोर्चाने केलेल्या मागण्यांमधील हवाच निघून गेली आहे.
सिद्धार्थ कॉलनीच्या एसआरए प्रकल्पाला गती द्यावी आणि प्रोजेक्ट ट्रान्झिट कॅम्प (पीटीसी) घरांच्या चाव्या तातडीने रहिवाशांना देऊन बांधकाम सुरू करा, या मुख्य मागणीसाठी गुरुवारी सिद्धार्थ कॉलनीच्या घरहक्क समितीचा मोर्चा विधान भवनावर निघाला. या मोर्चेकऱ्यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला लक्ष्य करत प्रकल्पाला उशीर होण्यास जबाबदार धरले. प्रत्यक्षात सिद्धार्थ कॉलनीत या प्रकल्पावरून दोन तट पडल्याचे समोर आले आहे.
बिल्डर विरुद्ध सिद्धार्थ कॉलनी
विकासकाने ५८६ झोपडीधारकांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी झोपुप्राच्या ताब्यातील भीमवाडी व इतर दोन एसआरए योजनांतील पीटीसी/पीएपी सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्याची विनंती मे २०२५ मध्ये केली होती. त्यानुसार जुलै २०२५ मध्ये काही अटी व शर्तींसह 305 पीटीसी/पीएपी सदनिकांना प्राधिकरणाने मान्यताही दिली होती.
मात्र, विकास रूपारेलने या सदनिकांचे भाडे ११ महिने उशिरा भरले, ते देखील प्राधिकरणाच्या स्मरणपत्रानंतर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर भरले. परिणामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी या सदनिका तत्काळ मंजूर करूनही विकासकाने अटी व शर्तींचे पालन वेळेत केले नाही.
शिवाय भाडेकरार करण्यातही स्वारस्य न दाखवले नाही. शेवटी या मंजूर सदनिका बिल्डर रूपारेलच्या हवाली करू नका, असे पत्र सिद्धार्थ कॉलनी घर हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष लहू कांबळे यांनीच एसआरएला . दिले आणि विकासकाला देण्यात आलेली मान्यता रद्द करण्यात आली.
चौकशी समितीचा अहवाल
सिद्धार्थ कॉलनी एसआरए प्रकल्प विकासक मे. रुपारेल बिल्डकॉन प्रा. लि. यांना देण्यात आला होता. मात्र, आजवर प्रत्यक्ष कामाची प्रगती हे बिल्डर महाशय दाखवू शकले नाहीत. हा विकासक हटवा, अशी मागणी करणाऱ्या तक्रारी सिद्धार्थ कॉलनीच्या रहिवाशांकडून, सिद्धार्थ कॉलनी घर हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष लहू कांबळे यांच्याकडून एसआरएकडे करण्यात आली.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही तशीच तक्रार केली. या तक्रारीत विकासकाच्या काम करण्याच्या क्षमतेबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली होती. परिणामी, या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी एसआरए सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीने पुढील शिफारसी केल्या :
- प्राधिकरणाअंतर्गत सहकार कक्षाकडील प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत पात्र झोपडीधारकांची सर्वसाधारण सभा घेऊन ५१% संमतीची पडताळणी करावी.
- वित्त विभागामार्फत विकासक रूपारेलची आर्थिक क्षमता तपासावी.
- उपजिल्हाधिकारी (विशेष कक्ष), झोपुप्रा, बृहन्मुंबई यांच्यामार्फत ५१% वैयक्तिक करारनाम्यांची पुनर्तपासणी करावी.
- अभियांत्रिकी विभागामार्फत पुढील निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही परवानग्या देऊ नयेत.
या अहवालानुसारच एसआरएने रूपारेल बिल्डरचे काम थांबवले.
बिल्डर रूपारेल न्यायालयात
समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे रखडवत ठेवलेला एसआरए प्रकल्प हातून जाण्याची चिन्हे .दिसू लागताच विकासक रूपारेल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पुढील सुनावणी येत्या १३ जुलै रोजी होऊ घातली आहे. याचा अर्थ आता न्यायालय देईल त्यानुसार सिद्धार्थ कॉलनी एसआरए प्रकल्पाची दिशा एसआरएकडून आखली जाणार आहे.
१६ एकरांची सिद्धार्थ कॉलनी पुनर्विकासात फक्त ३ एकरांत कोंबण्याचा रूपारेल बिल्डरचा डाव होता. कुठलीही अट त्याने पूर्ण केली नाही. प्रत्यक्षात एसआरए प्रकल्पाचे काम रखडवत ठेवून पीटीसी/पीएपी सदनिकांवरही त्याचा डोळा होता. एसआरएचेही पैसे त्याने बुडवले. त्यामुळे त्याला हटवा, ही भूमिका आम्ही घेतली व एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी आम्हाला न्याय दिला. आता रूपारेल बिल्डर न्यायालयात गेला असला तरी आम्हीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. ८०० रहिवाशांनी याचिकेला बळ दिले आणि सर्व पुरावेही आम्ही दिले आहेत.
- लहू कांबळे, अध्यक्ष, सिद्धार्थ कॉलनी घर हक्क संघर्ष समिती
