प्रकाश साबळे
मुंबई: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील कष्टकरी, झोपडीधारक आणि आदिवासी कुटुंबांचे कल्याणमधील खोणी व पनवेल येथील शिरढोण येथे पुनर्वसन करण्याच्या झोपडीधारकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
रोजगार, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित करत ‘आम्ही मुंबई सोडणार नाही, आमचे पुनर्वसन मुंबईतच करा,’ अशी ठाम भूमिका झोपडीधारकांनी केली आहे. मुंबईपासून दूर स्थलांतरित केल्यास रोजगारावर आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होईल, अशी भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील शाळा, रुग्णालये आणि रोजगाराची साधने सोडून दूरच्या ठिकाणी जाणे कष्टकरी कुटुंबांसाठी अन्यायकारक असल्याचे रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांना निवेदन पाठवून झोपडीधारकांचे मुंबईतच पुनवर्सन करण्याची मागणी केली आहे.
वन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वन जमिनीवरील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन राज्य सरकार करत आहे. आम्ही फक्त पात्र, अपात्रात निश्चित करत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली १३ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या मिटिंगमध्ये एसआरए आणि म्हाडाला प्राधिकरणास घरे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
‘चांदिवलीच्या धर्तीवर पुनर्वसन करा’
सन १९९९ चे पात्र झोपडीधारकांनी वन विभागाकडे ७ हजार रुपये भरलेली होती. यापैकी बहुतेक झोपडीधारकांचे चांदिवली येथील संघर्षानंतर येथे काॅंग्रेसच्या काळात पुनर्वसन करण्यात आल्याचा दाखला देत, सध्याच्या रहिवाशांचेही मुंबईतच पुनर्वसन करावे, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष रतन अस्वारे यांनी केली आहे.
आदिवासी कुटुंबांच्या हक्कांचा विचार वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मरोळ-मरोशी, आरे किंवा लगतच्या परिसरातील पर्याय तपासून मुंबई महानगरपालिका हद्दीतच पुनर्वसन करण्याची भूमिका महासंघाने मांडली आहे.
कल्याण - बदलापूर येथील पुनर्वसनाला झोपडीधारकांचा विरोध आहे. १० हजार झोपडीधारकांनी पुनर्वसनाला समंती दर्शविल्याचे वन विभागातील अधिकारी खोटे बोलत आहे. तसेच पुनवर्सन प्रक्रियेत याचिकाकर्त्यांचा समावेशही केला नाही.
- विनायक भगत, याचिकाकर्ता, तथा अध्यक्ष- सम्यक जनहित सेवा संस्था.
