मुंबई : ‘अँटिलिया’ स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात एनआयएच्या अटकेत असलेला माजी पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याच्या जामीन अर्जाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी तूर्तास स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बुधवारी, ७ ऑक्टोबरपर्यंत ही अंतरिम स्थगिती असून वाझेची कारागृहातून सुटका लांबणीवर पडली आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांनी वाझेला जामीन मंजूर करताना एनआयएच्या तपासाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत कडक ताशेरे ओढले. तसेच, हत्येच्या कटात आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत थेट सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या अन्य आरोपींना जामीन मिळाला असल्याने सचिन वाझे यालाही जामीन मिळणे योग्य ठरते, असे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच, वाझे याला एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक जमीनदाराच्या जामिनावर सुटका करण्याचा मंगळवारी आदेश दिला.
विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एनआयएने उच्च न्यायालयात तातडीने आव्हान याचिका दाखल केली.
सुनावणीवेळी एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी जामीन आदेशाला त्वरित अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने वाझे याच्या वतीने कोणी उपस्थित नसल्याची बाब विचारात घेऊन याचिकेची सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी ठेवली. तसेच, एनआयएची मागणी मान्य करून वाझे याला जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला तोपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली.
विशेष न्यायालयाने वाझे झाला जामीन मंजूर करताच एनआयने जामीन रद्द करण्यासाठी धडपड सुरू केली. तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.
