मुंबई : रोहित आर्य यांच्या अप्सरा मिडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क या संस्थेने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘लेट्स चेंज’ प्रकल्पांतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर’ हा उपक्रम राबविण्यापूर्वीच शासनाच्या मान्यतेशिवाय शाळांकडून परस्पर नोंदणी शुल्क वसूल केल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यासंदर्भात जमा केलेली रक्कम शासनाकडे जमा करावी आणि शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही असे हमीपत्र देण्याबाबत कळविले होते. परंतु, यासंदर्भात आर्य यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही, असा खुलासा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे.
रोहित आर्य यांच्या संस्थेला शासनाने लेट्स चेंज अंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर हा उपक्रम राबविण्यास दोनवेळा मान्यता देण्यात आली असून या कार्यक्रमासाठी सदर संस्थेला 9 लाख 90 हजार इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा 2023-24 मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानांतर्गत या उपक्रमाच्या टप्पा-2 साठी रु. 2 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, रोहित आर्य यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात जाहिरात, व्यवस्थापन खर्च, तांत्रिक समर्थन व ऑनलाईन लिंकसारख्या घटकांचा तपशील अत्यंत ढोबळ असल्याने आणि योजनेची तांत्रिक परिणामकारकता अस्पष्ट असल्याने हा टप्पा राबविता आला नाही.
यानंतर पुन्हा 2024-25 साली या संस्थेने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘स्वच्छता मॉनिटर’ उपक्रम राबविण्यासाठी 2 कोटी 41 लाख 81 हजार रुपये इतक्या निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असतानाच संस्थेच्या खाजगी वेबसाईटवर शाळांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शिक्षण आयुक्तांना पत्र पाठवून संबंधित संंस्थेकडून शाळांकडून जमा केलेली रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करण्याबाबत आणि यापुढे कोणतेही शुल्क आकारणार नसल्याबाबत हमीपत्र घेण्याचे निर्देश दिले होते, असे शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या खुलाशात म्हटले आहे.
