मुंबई : राज्य सरकारने बाईक-टॅक्सी सेवा इलेक्ट्रिक वाहनांपुरती मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर रॅपिडोने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे आणला आहे. सर्व बाईक टॅक्सी सेवा एकसारख्या नसतात. कोणती बाईक-टॅक्सी सुरक्षित, हे ठरवताना इंधन हा घटक केवळ विचारात न घेता प्रवासी सुरक्षेची हमी कोण देते हे शासनाने विचारात घ्यावे, अशी अपेक्षा रॅपिडोचे ग्राहक सेवा वितरण विभागाचे उपाध्यक्ष रिझवान शेख यांनी व्यक्त केली आहे.
आमच्या प्लॅटफॉर्मवर सेवा देण्याची कोणाला परवानगी द्यायची, प्रवासादरम्यान लक्ष कसे ठेवायचे आणि नियमांची अंमलबजावणी कशी करायची, याला प्राधान्य आहे. आम्ही सुरक्षिततेमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, असेे त्यांचे म्हणणे आहे. शेख म्हणाले, शहरी वाहतुकीत प्रवाशांची सुरक्षितता ही वाहन पेट्रोलवर चालते की विजेवर, यापेक्षा त्या सेवेच्या रचनेत असलेल्या प्रणाली, देखरेख आणि जबाबदारीवर अधिक अवलंबून असते. रस्त्यावर थांबवून, रोख व्यवहारावर चालणाऱ्या अनौपचारिक बाईक-टॅक्सी सेवा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित, नियमनबद्ध प्लॅटफॉर्म यांच्यात सुरक्षिततेच्या बाबतीत मूलभूत फरक आहे. आणि याकडेच परिवहन खात्याचे दुर्लक्ष झालेले दिसते, असे निरीक्षण शेख यांनी नोंदवले आहे.
आमची प्रत्येक राईड डिजिटल पद्धतीने बुक केली जाते. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जीपीएसद्वारे ट्रॅक केली जाते आणि वेळ व मार्गाची संपूर्ण नोंद ठेवली जाते. प्रवाशांना लाईव्ह ट्रिप शेअरिंग, सेफ्टी रिस्पॉन्स टीमशी जोडलेला इन-ॲप एसओएस बटण तसेच राईडनंतर अभिप्राय देण्याची सुविधा उपलब्ध असते. प्रवाशांची सुरक्षेतेला प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
काम करणाऱ्या महिला, विद्यार्थिनी आणि गृहिणींसाठी, विशेषतः जिथे ऑटो किंवा कॅब सहज उपलब्ध नाहीत अशा भागांमध्ये, बाईक टॅक्सी ही शेवटच्या टप्प्याची महत्त्वाची वाहतूक सेवा बनली आहे. याउलट, अनौपचारिक बाईक टॅक्सी व्यवस्थांमध्ये अनेकदा ओळख पडताळणी, राईड ट्रॅकिंग किंवा संरचित तक्रार निवारण यंत्रणा नसते. त्यामुळे दैनंदिन प्रवासात, विशेषतः महिलांसाठी, धोका वाढतो. यामुळे राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी नियमावलीचा आढावा घेत असताना, नियमन नसलेल्या अनौपचारिक सेवांमध्ये आणि संस्थात्मक सुरक्षितता प्रणालींसह चालणाऱ्या प्लॅटफॉर्ममध्ये फरक स्पष्ट केला जाणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
