मुंबई : रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 (रेरा) अंतर्गत अधिकारी आणि न्यायाधिकरण फ्लॅट खरेदीदारांमधील मालकी हक्क विवादांवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. हे अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयांना आहेत, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांनी सना हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला.
बेलापूर दिवाणी न्यायालयाच्या याचिका फेटाळण्यास नकार देण्याच्या आदेशाला साना हॉस्पिटॅलिटीने आव्हान दिले होते. संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती जमादार यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली आणि निर्णय दिला आहे. रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण स्वतःचे आदेश दिवाणी न्यायालयाचे आदेश असल्याप्रमाणे अंमलात आणू शकते. मात्र यामुळे रेरा अपिलीय न्यायाधिकरण दिवाणी न्यायालय बनू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेलापूर येथील ग्रीन वर्ल्ड प्रकल्पातील फ्लॅट क्रमांक 1703 शी संबंधित हे प्रकरण आहे. सना हॉस्पिटॅलिटीने 2016 मध्ये माउंट मेरी बिल्डर्सकडून नोंदणीकृत विक्री कराराद्वारे फ्लॅट खरेदी केला होता. ताबा देण्यास विलंब झाल्यामुळे सना हॉस्पिटॅलिटीने अपीलीय न्यायाधिकरणाचा आदेश मिळवला आणि प्रवर्तकाला ताबा देण्याचे निर्देश दिले.
तथापि, प्रवर्तकाने नंतर त्याच फ्लॅटसाठी 2017 मध्ये मदन किशन गुरो आणि इतरांसोबत करार केल्याचे उघड झाले होते. त्यांनी मोबदला दिला, गृहकर्ज घेतले आणि 2019 मध्ये ताबा घेतला होता. त्यावर गुरो आणि इतर खरेदीदारांनी दिवाणी खटला दाखल केला होता. त्यांनी रेरा न्यायाधिकरणाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सना हॉस्पिटॅलिटीचा दावा फेटाळला.
