मुंबई : जिल्हा परिषदा, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी मिळविण्यासाठी काही खासगी बँकांकडून ‘सीएसआर’ निधीचा प्रलोभनासारखा वापर होत आहे. या गैरप्रकाराची रिझर्व्ह बँकेने सखोल चौकशी करून संबंधित बँका आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी तक्रार राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केली आहे.
तक्रारीनुसार, काही खासगी बँका सामाजिक दायित्वाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांना एअर कंडिशनर, वाहने, संगणक, फर्निचरसह कार्यालयासाठी सुविधा पुरवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या मदतीमागे समाजोपयोगी कामांची खरी भावना नसून, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी पदरात पाडून घेण्याचा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक हेतू आहे, असा आक्षेप या तक्रारीत नोंदवण्यात आला आहे.
‘सीएसआर’चा मूळ उद्देश समाजोपयोगी व सार्वजनिक हिताच्या उपक्रमांना हातभार लावणे हा आहे. मात्र, सुविधा पुरवून त्याबदल्यात कोट्यवधींच्या ठेवी वळवून घेतल्या जात असतील, तर कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १३५ आणि सीएसआर नियमावलीचे हे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे या खर्चाची वैधता तपासण्याची गरज आहे.
सहकारी बँका या सामान्य सभासदांच्या सहभागातून, विश्वासार्हता, आकर्षक व्याजदर आणि उत्तम ग्राहकसेवेच्या जोरावर कार्यरत आहेत. खासगी बँकांप्रमाणे सहकारी बँकांकडे मुबलक ‘सीएसआर’ निधी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्या ठेवी मिळवण्यासाठी अशा अतिरिक्त सोयी-सुविधा किंवा प्रलोभने देऊ शकत नाहीत. परिणामी, बँकिंग क्षेत्रातील निकोप आणि समान स्पर्धेच्या तत्त्वालाच यामुळे तडे जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील ठेवी हा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे कोणत्या बँकेत ठेवी ठेवायच्या, याचा निर्णय बँकांकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त सुविधांच्या आधारे न होता आर्थिक सुरक्षितता, सेवा आणि पारदर्शक प्रक्रियेवरच झाला पाहिजे. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी ‘आरबीआय’ने यावर तातडीने नियामक नियंत्रण आणावे.
विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक