मुंबई: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे भाव कडाडल्याने रुपयाची घसरण झाली होती. त्यातच विदेशी संस्थांनी शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढल्याने विदेशी गंगाजळी झपाट्याने आटली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे ४०.८१ अब्ज डॉलर्सचा ओघ आला आहे.
विदेशी गंगाजळीचा ओघ वाढावा, यासाठी सरकारी कंपन्या आणि बँकांना परदेशातून निधी उभारण्यास तसेच फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेंट (एफसीएनआर) ठेवींद्वारे निधी संकलनास प्रोत्साहन देण्यासाठी आरबीआयने जूनमध्ये परकीय चलनविषयक अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये सवलतीच्या दरातील हेजिंग सुविधा आणि स्वॅप (डॉलर - रुपया हस्तांतरण) व्यवस्थांचा समावेश होता.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांनी उभारलेल्या फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेंट (एफसीएनआर) ठेवींमधून ३६.७ अब्ज डॉलर्स प्राप्त झाले आहेत. बँकांना या ठेवी मध्यवर्ती बँकेकडे स्वॅप करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यासाठी झिरो कॉस्ट हेजिंग सुविधा उपलब्ध असून, ती सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत खुली आहे. या सुविधेमुळे गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त खर्च करावा लागत नाही. परिणामी त्यांना अधिक परतावा मिळवण्याची संधी मिळते.
स्वॅप सुविधांद्वारे दीड अब्ज डॉलर्स
एक्सटर्नल कमर्शिअल बॉरोइंग्ज (ईसीबी) साठीच्या स्वॅप सुविधांद्वारे १.५ अब्ज डॉलर्स आणि अधिकृत कर्जदात्यांनी घेतलेल्या परकीय चलनातील कर्जांद्वारे २.५७ अब्ज डॉलर्स उभारले गेले आहेत. ही सुविधा वर्षाच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहणार आहे. एसबीआय इकॉनॉमिक रिसर्चच्या अंदाजानुसार, एफसीएनआर ठेवींमधून ६५ ते ७० अब्ज डॉलर्स आणि या दोन्ही योजनांतून एकूण ८० ते ८५ अब्ज डॉलर्सचा निधी प्राप्त होऊ शकतो.
