मुंबई: शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गटांना दिल्या जाणार आहेत. चारा आणि बांबू लागवडीसाठी केवळ एक रुपयात जमीन उपलब्ध केली जाईल.‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट आणि 'उमेद/माविम' अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामसंघांना एक रुपया दराने भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणार आहेत.
राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावनिहाय शासकीय जमिनींचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शासकीय जमिनींवर झालेली खासगी अतिक्रमणे काढून टाकावीत व उपलब्ध जमिनींची माहिती जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
कोणत्या जमिनी मिळणार भाडेतत्त्वावर?
७/१२ वर 'महाराष्ट्र शासन' किंवा 'शासकीय मुलकीपड/ आकारीपड' नोंद असलेल्या जमिनी.
प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या मात्र सध्या पडीक असलेल्या जमिनी
शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी आणि ग्रामसभेच्या परवानगीने गायरान जमिनी.
जिल्हा आणि तालुका समित्या
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या, तर तालुका स्तरावर महसूल मंत्र्यांकडून नियुक्त अध्यक्ष व सहअध्यक्षांच्या (महिला) उपस्थितीत विशेष समित्या काम पाहणार आहेत. तालुका स्तरावर तहसीलदार हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील आणि इच्छुक पात्र बचत गटांकडून अर्ज मंजूर करून घेतील.
बचत गटांसाठी अटी व पात्रता
महिला बचत गट किंवा ग्रामसंघ 'उमेद’ अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा.
बचत गटाची नोंदणी किमान ३ वर्षांपूर्वी झालेली असावी आणि बँक खाते किमान १ वर्ष सक्रिय असावे.
वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असणे आवश्यक आहे.
१० महिला सदस्य असलेल्या गटाला १ हेक्टर, २० सदस्य असलेल्या संस्थेला २ हेक्टर आणि ग्रामसंघासाठी ५ हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल.
ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता या दोन्ही अत्यंत संवेदनशील बाबी आहेत. 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने'च्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महिला बचत गटांना रोजगाराची मोठी संधी देत आहे.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
