मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर पुन्हा स्वतंत्रपणे अकृषिक (एनए) परवानगीची गरज नसल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकदा परवानगी दिल्यानंतर अशा जमिनी अकृषिक वापरात रूपांतरित झाल्याचे मानण्यात येईल. अशा जमिनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. जमीन भोगवटदार वर्ग 1 या धारणाधिकाराची असल्यास बिल्डिंग प्लॅन प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रूपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगीसोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल. जमीन वर्ग 2 धारणाधिकाराची असल्यास नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इत्यादी रकमांची परिगणना करण्यात यावी. या रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्यानंतर विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकरणीसुद्धा अकृषिक वापराची सनद सोबतच दिली जाईल, असेही शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे.
