मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत विविध प्रकल्पातील हजारो कोटींची कामे केल्यानंतरही शासनाकडून देयके अदा केली नसल्याने कंत्राटदारांच्या संतापात भर पडली होती. मात्र, यावर्षी जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सुमारे 20 हजार 799 कोटी रुपयांची देयके अदा केल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
अजूनही कंत्राटदारांची 19 हजार 502 कोटींची देयके थकली असून ही प्रलंबित देयके देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागणीत 10 हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्यावर्षी कंत्राटदारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 40 हजार कोटींहून अधिक रकमेची बिले थकली होती. आता जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान 10 हजार 41 कोटी आणि त्यानंतर एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 12 हजार 345 कोटी रुपये असे अकरा महिन्यांत सुमारे 20 हजार 799 कोटी रुपयांची देयके अदा केली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची प्रलंबित बिलांची रक्कम कमी होऊ लागली असल्याची माहिती, विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
केंद्राकडून बिनव्याजी कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न
अद्याप राज्य आणि प्रमुख जिल्हामार्गावरील रस्ते, पूल आणि इमारतींच्या कामाची तसेच हायब्रीड अन्युईटी आदी कामांचे 19 हजार 502 कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. यामध्ये राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग योजनेतील 16 हजार 704 कोटी रुपयांच्या थकित बीलांचा समावेश आहे. चालू वर्षी या योजनांसाठी अर्थसंकल्पीत 5 हजार 585 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्यानंतर 11 हजार 119 कोटी रुपयांची देयके शिल्लक राहणार आहेत. त्यामुळे शिल्लक देयके आणि नव्याने निर्माण होणारी देयके लक्षात घेऊन विभागाने पुरवणी मागणी तसेच केंद्र सरकारच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेतून निधी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन केल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
