Pudhari Voter Mood Research Maharashtra Survey 2025 Full Report
‘पुढारी’-‘व्हीएमआर’ च्या राज्यव्यापी पाहणीतील निष्कर्ष
महाराष्ट्रात गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी आणि महायुती असे तुल्यबळ राजकीय समीकरण आकाराला आले होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर हा लंबक एका टोकाला गेला आणि महाराष्ट्रात विरोधकांनी आपले स्थान पूर्णपणे गमावले असल्याचे चित्र उभे राहिले. विधानसभा निवडणुकीनंतर एक वर्ष पूर्ण होत असताना महाराष्ट्रात दोन गोष्टी ठळकपणे स्पष्ट झालेल्या आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा निर्णायकपणे राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे निर्विवाद प्रथम क्रमांकाचे नेते आहेत. राज्यातील महायुती सरकारच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘पुढारी’-‘व्हीएमआर’ने केलेल्या राज्यव्यापी पाहणीतील निष्कर्षांचा गोषवारा.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकार पहिला वर्धापनदिन साजरा करीत असताना राज्यातील जनतेचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न करणार्या या राज्यव्यापी पाहणीत राज्य सरकार, विविध पक्षांचे नेते, विविध राजकीय पक्ष, राज्यातील जनतेला धग जाणवेल अशा प्रमुख समस्या, राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांविषयीची जागरूकता, निवडणुकीतील जनमताचा संभाव्य कल अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश होता. सर्वसाधारण राजकीय चित्र जे दिसते आहे, त्याचेच प्रतिबिंब या पाहणीत पडताना दिसते आहे. तथापि, आकड्यांचा अभ्यास केल्यास त्यातील बारकावे मात्र विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत.
देवेंद्र फडणवीसच नंबर १
महाराष्ट्रातील समाजमानस जातींमध्ये विभागले गेले असल्याची कितीही चर्चा घडत असली तरीही महाराष्ट्राच्या भवितव्याला दिशा देऊ शकेल असा आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी झटणारा नेता कोण याचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस हेच आहे. देवेंद्र फडणवीस या बाबतीत महायुतीतील अन्य सर्व नेत्यांना पिछाडीवर टाकतात. देवेंद्र फडणवीस सातत्याने पायाभूत सुविधांवर बोलतात. ते याबाबत बोलत असताना केवळ शहरकेंद्रित बोलत नाहीत, तर कृषिक्षेत्राला लागणार्या पायाभूत सुविधांविषयीही सातत्याने मांडणी करतात, हे जनतेने हेरलेले आहे, असे नक्की म्हणता येते. सत्तेतील मुख्यमंत्र्याला एक सहज मान्यता असते असे मान्य केले तरीही त्यांच्या नेतृत्वाविषयीचा विश्वास प्रबळपणे व्यक्त झालेला दिसतो आहे. जवळपास ४० टक्के जनता देवेंद्र फडणवीसांना पुन्हा पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी पाहू इच्छीते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतीतही ही भावना जवळपास १८ टक्के जण व्यक्त करतात. तर अजितदादा पवार यांच्याबाबतीत ही भावना साधारण १५ टक्के आहे. हे तीनही नेते सातत्याने राज्यभर सक्रीय असतात, जनतेला सहजपणे उपलब्ध आहेत याचे प्रतिबिंब या पाहणीत पडलेले दिसते आहे.
कानोसा राजकारणाचा
राज्य सरकारचा गेल्या वर्षभरातील कारभार पाहिल्यास सरकार आर्थिक ताणाला सामोरे जाते आहे, हे ठळकपणे दिसते. मेपासून सुरू झालेला आणि ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पडलेला पाऊस शेतकर्यांसमोर नवी आव्हाने उभा करणारा होता. राज्याची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून कल्याणकारी योजनांना हलकेच कात्री लावल्याचेही चित्र स्पष्टपणे समोर आले. ‘आनंदाचा शिधा’सारख्या योजना हळूच बासनात गुंडाळण्यातून हे वास्तव प्रखरपणे समोर आले. मंत्र्यांची वादग्रस्त विधाने, मंत्रीमंडळातच ओबीसी विरूद्ध मराठा निर्माण झालेला सवतासुभा, गुंडांच्या पाठीशी मंत्रीच उभे असल्याचे चित्र, अशा अनेक घटना सरकारसाठी प्रतिकूल घडल्या. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या कारभाराविषयी जनतेच्या मनात नेमक्या भावना काय आहे, हे जाणून घेणे उत्सुकतेचे होते.
सरकारच्या कामगिरीवर नागरिक समाधानी; प्रकल्पांबद्दल मात्र अनभिज्ञ
सध्याच्या राज्य सरकारच्या कामगिरीवर आपण समाधानी आहात का, या प्रश्नावर ५३ टक्के नागरिकांनी होकार दर्शविला असून ४१ टक्के नागरिक ‘समाधानी नाही’ अशी स्पष्ट भावना व्यक्त करत आहेत. यातील ६ टक्के नागरिक ‘सांगता येत नाही’ गटातले असले तरी सरकारच्या कामगिरीविषयीची संमिश्र भावना या प्रश्नाच्या उत्तरातून समोर येते. राज्या सरकारच्या कामगिरीविषयी १ ते १० या गुणांकावर जाणून घेतले असता, सरकारची कामगिरी सर्वोत्तम आहे, असे मानणार्यांची टक्केवारी केवळ ३.५० आहे, हे खरे असले तरी कामगिरी एकदम सुमार आहे असे म्हणणार्यांचीही टक्केवारी ४.८१ एवढीच भरते. सरकारची कामगिरी समाधानकारक आहे, असे नमूद करणार्यांची टक्केवारी सर्वाधिक आहे. याचा एक अर्थ असा होतो की, या सरकारचे हे पहिलेच वर्ष असल्याने कोणतेच प्रशस्तीपत्रक घाईघाईने देण्याचा उतावळेपणा राज्यातील जनता दाखवत नाही. दुसरा अर्थ असा की यापुढील काळात सरकारच्या कामगिरीविषयी जनता अधिक चिकित्सकपणे पाहणार आहे. आपण ज्या सरकारला भक्कम बहुमत दिले, त्याविषयी एकदम निराश होण्याची आवश्यकता नाही, अशी प्रगल्भ भूमिका जनमानसातून
व्यक्त होताना दिसते आहे.
भाजपाच अव्वल
महाराष्ट्रात अनेकवेळा आघाडी आणि युती झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात ताकदवान असलेले किमान अर्धा डझन पक्ष आहेत. आघाडी आणि युती मोडून महाराष्ट्रात सर्व पक्ष लढायला रिंगणात उतरले तर जनमानसाचा कल काय आहे, हे चाचपून पाहण्याचा प्रयत्न या पाहणीत केला गेला. विशेषत: नगर परिषदांत बहुतेकांनी आपापल्या ताकदीवरच लढण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदांत आणि महानगरपालिकांतही याचीच पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जनमानस कसे व्यक्त होईल, हे जाणून घेतले गेले. यातही पुन्हा ठळकपणे समोर येणारी गोष्ट म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा पाया विस्तारल्याचे आणि तो अधिकाधिक दृढ होत असल्याचे अनुमान काढता येते. भाजपा स्वबळावर लढला तर त्याच्या पाठीशी उभे राहणार्यांची टक्केवारी ३५ एवढी भरते, तर काँग्रेस असे म्हणणार्यांची टक्केवारी २० इतकी आहे. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गट यात सर्वाधिक घाट्यात आहेत. या दोन्ही पक्षांना किमान पाच टक्के एवढीही मान्यता मिळताना दिसत नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या किंचित पुढे दिसते; मात्र दोन शिवसेना झाल्यामुळे पक्षाचे नुकसानच होते आहे, हे या टक्केवारीवरून सहजपणे दृष्टीस पडते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर युती करण्यास अचानक अनुकूल कसा झाला, याचेही उत्तर या टक्केवारीतून मिळते. मनसेची लोकमान्यता केवळ सव्वा टक्के आहे. भाजपा आता ताकदवान आहे, काँग्रेस मनसेला बरोबर घेण्याच्या मनस्थितीत नाही, अशावेळी आपल्याला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबरोबर जाण्यावाचून पर्याय नाही, हे मनसेने आणि राज ठाकरे यांनी ओळखले आहे, असाही याचा अर्थ आहे. काँग्रेसला टाळून महाराष्ट्रातील विरोधी गटातील राजकारण आता होऊ शकणार नाही, हाही या आकडेवारीचा अर्थ आहे.
बेरोजगारी, महागाई आणि कायदा-सुव्यवस्था
बेरोजगारी आणि महागाई या दोन विषयांबाबतची चिंता कोणत्याही पाहणीत प्राधान्याने व्यक्त होतेच, तशी ती याही पाहणीत व्यक्त झालेली आहे. मात्र तीन चतुर्थांश बहुमत दिलेल्या सरकारच्या संदर्भात जेव्हा ही चिंता व्यक्त होते तेव्हा त्याची तीव्रता लक्षात येते. महाराष्ट्रात येणार्या गुंतवणूकीमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा आशावाद तब्बल ५० टक्के जण व्यक्त करत असतानाच जवळपास ४४ टक्क्यांंना फारशा आशा वाटत नाही, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गुंतवणुकीमुळे रोजगार मिळेल ही आशा वाटणार्यांचा भ्रमनिरास झाला तर त्याचे राजकीय परिणाम व्यापक असतील, असा निष्कर्ष नक्की काढता येतो. त्याचबरोबर ४४ टक्क्यांंना रोजगार उपलब्ध होणार नाही, असे वाटते तेव्हा त्यांच्या निराशेचे पर्यवसान वैफल्यात होणार नाही, यावरही सरकारला काम करावे लागेल.
रेशनवर धान्य मोफत आहे. लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत अजूनही किमान दोन कोटी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये खात्यावर मिळताहेत, असे असूनही महागाई हा चिंतेचा विषय वाटणार्यांची संख्या मोठी असेल तर त्याचे उत्तर सरकारला शोधावे लागेल. बिबट्यांच्या वावरामुळे, वानरांच्या किंवा हरणांचे कळप शेतांमध्ये घुसल्याच्या घटना राज्यभर सतत ऐकू येताहेत; परंतु मनुष्य-प्राणी यांच्यातील संघर्षाचा मुद्दा निर्णायक टप्प्यावर पोचलेला आहे, असे वाटणार्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. ही थोडी आश्चर्याची बाब आहे. मराठवाड्यात जाती-जातीत पेटलेला संघर्ष, विदर्भात झालेल्या जातीय दंग्यांच्या घटना, मुंबईसारख्या शहरात घडत असलेल्या हिंसक घटना, पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहराला गुन्हेगारीने घातलेला विळखा याचा परिणाम जाणवण्याइतपत आहे, हे या पाहणीत अत्यंत सुस्पष्ट झालेले आहे. गडचिरोली नक्षलवादमुक्त करणे हे मात्र गृहखात्याचे यश आहे.
बेरोजगारी आणि महागाईपाठोपाठ कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतची काळजी व्यक्त झालेली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद आणि गृहमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याने याचा रोख थेट त्यांच्यावर आहे, हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्राला दिशा देऊ शकणारा सर्वाधिक पसंतीचा नेता ही प्रतिमा असतानाच कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतीतील नाजूक परिस्थिती ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आव्हान उभे करणारी आहे. आर्थिक सधनता किंवा विकास हे जाती-जातीतील संघर्षांवर योग्य उतारा ठरू शकतात, असाही सूर व्यक्त झालेला दिसतो. विकासाच्या अपुर्या संधी, रोजगाराची कमतरता, शेतीसमोरील भीषण आव्हाने याच मुद्द्यांमुळे जातसंघर्षाला आणखी बळ मिळते, असा अर्थ यातून काढता येऊ शकतो.
भ्रष्टाचाराला मान्यता
भ्रष्टाचाराबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ असला पाहिजे, हे खरे असले तरीही भ्रष्टाचार हे वास्तव आहे, याबाबतीत जवळपास २० टक्के लोकांच्या मनात शंका नाही. तर सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे, असे वाटणार्यांची संख्या तीस टक्क्यांच्यापुढे आहे. तर सरकारची प्रतिमा स्वच्छ आहे, भ्रष्टाचारविरहित आहे, असे वाटणार्यांची टक्केवारी चाळीस टक्क्यांच्या घरात आहे, हे सरकारचे यश आहे. भ्रष्टाचार होणारच, असे वाटणार्यांची टक्केवारी २० टक्क्यांच्या घरात पोचणे, म्हणजे हळूहळू भ्रष्टाचाराला राजमान्यता आणि लोकमान्यता लाभते आहे असाच अर्थ निघतो. ही राज्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात जगभरातून सर्वाधिक गुंतवणूक येत असताना ही प्रतिमा उभी राहणे, दीर्घकालीनदृष्ट्या हानिकारक आहे. त्याचबरोबर सामान्य माणसानेही भ्रष्टाचार टाळता येणार नाही, अशा मानसिकतेतून विचार करणे म्हणजे, रोजच्या जीवनात भ्रष्टाचाराला वगळून आपण पुढे जाऊ शकत नाही, हा दृष्टीकोन रूजत असल्याचे हे लक्षण आहे.
महाराष्ट्राचे पुरोगामीत्व अधोरेखित
जातीपातीतील दुभंग हा आर्थिक प्रगतीनेच कमी होऊ शकतो असा विश्वास या सर्वेक्षणातून व्यक्त झालेला आहे. आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक सलोखा हातात हात घालून चालतात असे महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जनतेला वाटते ही आश्वासक बाब आहे. एक ट्रिलियन डॉलर जीडीपीचे स्वप्न पूर्ण होणे का गरजेचे आहे याचे या प्रश्नातून उत्तर मिळते. पुढारी आणि व्हीएमआर यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यव्यापी सर्वेक्षण घेण्यात आले. शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात आलेल्या विश्लेषणातील प्रमुख नोंदी. पुढारी आणि व्हीएमआर यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यव्यापी सर्वेक्षण घेण्यात आले.
‘लाडकी बहीण’ योजना सुपरहिट
लोककल्याणकारी योजनांचा मारा होत असला तरी त्याच्यातील कोणत्या योजना जनतेच्या मनात घर करतात, हे जाणून घेण्याचाही प्रयत्न या पाहणीत करण्यात आला. पाहणीतील आकडेवारीनुसार सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ९२ टक्के नागरिकांना केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या किमान एका योजनेचा लाभ झालेला आहे. कल्याणकारी योजना असंख्य असल्या तरी प्रभावी अंमलबजावणी आणि थेट लाभ या बाबतीत तीन योजना जनतेला भावलेल्या आहेत, हे दिसून येते. त्यातील अर्थातच प्रथम क्रमांक हा लाडकी बहीण योजनेचा लागतो. या योजनेचा झालेला व्यापक प्रचार, अडीच कोटी महिलांना थेट दरमहा मिळत असलेली रक्कम यामुळे ही योजना प्रत्येक महिलेच्या तोंडी आहे. तब्बल ६६ टक्के जणांना लाडकी बहीण योजना चटकन आठवते. योजनेतील लाभ सातत्याने मिळत असल्यावर त्याचाही प्रभाव पडतो, असेही या पाहणीत आढळून आले. उज्वला योजनेअंतर्गत मोफत मिळणारा घरगुती गॅस सिलेंडर गेली दहा वर्षे अनेक कुटुंबांना उपलब्ध होतो आहे, त्यामुळेच २२ टक्क्यांहून अधिक जणांच्या बोलण्यात या योजनेचा आवर्जून उल्लेख होतो. नमो शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दर सहा महिन्यांनी शेतकर्यांच्या खात्यावर सहा हजार रुपये जमा होतात. याचे आजवर सलग २१ हप्ते न चुकता जमा झालेले असल्यामुळे जवळपास ९ टक्के जणांच्या बोलण्यात या योजनेचा उल्लेख आलेला दिसतो.
प्रकल्प पोहोचवण्यात अपयशी?
विविध योजनांचा लाभ राज्यातील बहुतांश जनतेला होत असला, तरी या सरकारने सुरू केलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती मात्र जनतेपर्यंत पुरेशी पोहोचलेली नाही असे या सर्वेक्षणात दिसते. विशेषतः महामुंबईत गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने पूर्णत्वास नेण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांबाबत उर्वरित महाराष्ट्रात पुरेशी माहिती दिसत नाही. ज्या पद्धतीने योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत, त्याच ताकदीने महायुतीला हे विविध प्रकल्प तळागाळात पोहोचवावे लागतील असे या सर्वेक्षणात दिसते. देवेंद्र फडणवीस यांची ‘इन्फ्रा मॅन’ ही प्रतिमा अधिक बळकट होण्यासाठी या आऊटरीचची गरज अधोरेखित होते.
पुन्हाही तेच येणार...
देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकारणावर निर्विवाद पकड आहे. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे पुन्हा मुख्यमंत्री अधिक मजबुतीने झालेले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील त्यांचे स्थान आता कळीचे झालेले आहे, हा संदेश महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये पुरेसा पाझरलेला आहे, हेही या पाहणीतून स्पष्ट होताना दिसते आहे. देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जातील, अशी शक्यताही अनेकदा व्यक्त होताना दिसते आणि तरीही महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न विचारल्यावर ४० टक्के लोकांच्या तोंडून फक्त देवेंद्र फडणवीस यांचेच नाव येते तर १८ टक्क्यांना एकनाथ शिंदे भावी मुख्यमंत्री वाटतात. त्याखालोखाल उद्धव ठाकरे (१५ टक्के) आहेत, तर राज ठाकरे यात अगदी तळात आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व नावे हिंदुत्व मानणारी आहेत आणि यात काँग्रेस विचारसरणी मानणार्या नेत्यांची टक्केवारी नगण्य आहे. त्यातल्या त्यात अजित पवार यांच्याबाबतीत काहींना (८ टक्के) आशा वाटते.
