दिलीप शिंदे
मुंबई: महाराष्ट्राची लाईफलाईन असलेली एसटी ग्रामीण जनतेच्या गळ्यातील ताईत आहे. जिथे शेड्युल ट्राइब (एसटी) तिथे एसटी पोहोचविण्याचा मानस आहे. एसटीची सेवा अधिक सक्षम होण्यासाठी आगामी सहा महिन्यांत २२ हजार नवीन बसेस ताफ्यात दाखल होत आहेत, तर २०३६ पर्यंत सर्व बसेस इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करून प्रत्येक डेपोत दहा चार्जिंग स्टेशन उभारत असून, जसे गल्लीत पेट्रोलपंप आहेत तसे प्रत्येक उड्डाणपुलाखाली चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासंदर्भातील धोरणावर काम केले जात असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी पुढारी न्यूज चॅनलच्या ‘महासमिट-२०२६’ मध्ये दिली.
पुढारी न्यूज चॅनलच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनी मुंबईतील हॉटेल ट्रायडेंटमध्ये आयोजित महासमिट २०२६ मध्ये परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी आणि परिवहन विभागातील आगामी योजना, अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी बोलण्याची सक्ती आणि ठाण्यातील मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो, वाहतूक कोंडी आणि विकासकामांवर सविस्तर आणि परखड भूमिका मांडली.
पुढारी न्यूजच्या सहाय्यक वृत्तसंपादक नम्रता वागळे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत नामदार सरनाईक यांनी सडेतोड उत्तर देत महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्यांना मराठी बोलता आलीच पाहिजे, याचे जोरदार समर्थन करीत कायद्याच्या अंमलबजावणीवर जोर दिला.
प्रश्न : अमराठी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची, अनिवार्य केली जात आहे. मराठीचा मान राखलाच पाहिजे. आपल्या राज्यात त्यांना प्रशिक्षण देण्यास भाग पडतो ही परिस्थिती कुणामुळे ओढवली असे तुम्हाला वाटते ?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक : याला कुणालाही दोष देता येणार नाही. मराठी सक्तीचा नियम हा १९८९ चा आहे. मला काही आमदारांनी सांगितले की, एमएमआरए रिजनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीररीत्या रिक्षा-टॅक्सीचे परमिट, बॅज देतात. परराज्यातून दोन-चार महिन्यांपूर्वी काही परप्रांतीय येतात, कुणाच्या तरी घरी राहतात, अतिक्रमण करून झोपडे बांधतात आणि दुसऱ्या दिवसापासून रिक्षा चालवितात, त्यांच्या हातात राज्य परिवहन खात्याचे लायसन्स, बॅज आणि परमिटही असते.
मग डोमिसाईलचा अर्थ काय? १५ वर्षे राज्यात वास्तव्य, महाराष्ट्रातील तरुणांना परमिट मिळायला हवे असे राज्य शासनाचे धोरण आहे, पण असे धोरण कुठे दिसत नाही. त्यानंतर आम्ही सर्वेक्षण सुरु केले, अधिकाऱ्यांना पाहणी करण्यास सांगितले, तेव्हा अशा काही आश्चर्यकारक घटना घडल्या की एकाच दिवशी ३० रिक्षा चालक हे परप्रांतीय आणि बांगलादेशी मुस्लिम आढळले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले.
त्यांनी परिवहन खात्याचे परवाने काढलेले आहेत. ही मोहीम अधिक तीव्र केली.असेच हे घुसखोर येत राहिले तर मुंबई, ठाणे, एमएमआर रईस=रिजन नव्हे राज्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने घातक ठरतील, त्यामुळे परिवहनच्या १९८९ च्या नियमाचे काटेकोर पालन करण्याचा निर्णय घेतला. या नियमानुसार कुठल्याही रिक्षा-टॅक्सीचालकांना प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधता आलाच पाहिजे, अनेक संघटनांनी विरोध केला. लगेच मराठी शकू शिकत नाही.
म्हणून कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांच्या १८०० शिक्षकांनी राज्यभरात मराठी शिकविण्यासाठी १८० केंद्रे सुरू केली. त्यांचे आम्ही आभार मानतो. १ मे महाराष्ट्र दिनी ते १५ ऑगस्टपर्यंत अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीचे धडे देण्याची मोहिम सुरू झाली. त्यांची परीक्षा घेण्यात आली. तब्बल १ लाख ६५ हजार ६०० चालक मराठी शिकले.
१९८९ च्या कायद्यात मराठी येत नसल्यास ५०० रुपये दंड आकारला जात होता, कडक कारवाई नव्हती. त्या कायद्यात १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी बदल केला. मराठी येत नसलेल्या चालकाला नैसर्गिक नियमानुसार महिन्याची नोटीस दिली जाते, तरीही मराठी शिकला नाही तर आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी द्यायचा. तरीही मराठी शिकले नाही तर बॅज रद्द केला जातो. काही मंडळींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आम्ही नैसर्गिक न्याय देण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचे न्यायालयाने देखील चांगले मत व्यक्त केले.
प्रश्न : जे महाराष्ट्रात १५ ते २० वर्षे राहिले, त्यांनी मराठी शिकण्यास तसूभर रस दाखवला नाही, ते वर्षभरात शिकतील असे का वाटते ?
परिवहन मंत्री सरनाईक : तुम्ही १५ - २० वर्षे काय म्हणतात, असे चालक आहेत त्यांचा जन्मच महाराष्ट्रात झालेला आहे. तरीही त्यांना मराठी बोलता येत नाही, असे ते सांगतात. अशी मुजोरी त्या रिक्षाचालकांमध्ये आहे. कारण त्यांच्या मनात कायद्याचा धाक उरलेला नाही. परिवहन विभागाकडून नियमाची कडक अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्याला काही राजकीय पक्षाचे नेते मंडळी, रिक्षा-टॅक्सीचालक, मालक संघटनाही कारणीभूत आहेत, मी मराठी बोलणार नाही, अशी मुजोरी चालणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी कायदा रद्द केलेला नाही. त्यांनी मराठी शिकण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यांची मुदत संपताच २८ ऑगस्ट २०२७ मध्ये पुन्हा कारवाईला सुरुवात होईल.
महाराष्ट्रात राहायचे असेल, तर मराठी आलेच पाहिजे, तुम्ही महाराष्ट्रात पोट भरता, राहता, कमावता तर तुम्हाला मराठी बोलायला यायलाच लागेल, शिकावेच लागेल, अन्यथा बॅज रद्द होईल, असे मी ठासून सांगत आहे. मी मराठी माणसांना आवाहन करतो की, यापुढे मराठी माणसांनीदेखील आपली भूमिका बदलायला हवी. तुम्ही मराठीतून चालकांशी संवाद साधावा, जेणेकरून मराठी शिकविणाऱ्या शिक्षकांची गरज भासणार नाही.
प्रश्न : तुम्ही सत्तेतील पार्टनर आहात, एका राष्ट्रीय पक्षासोबत, ज्यांचा देशभर प्रामुख्याने हिंदी भाषिक प्रदेशात प्रस्थ आहे. तुम्ही भाषेच्या अस्मितेचे राजकारण करता, काही अडचण येणार नाही का ?
प्रताप सरनाईक : बिलकुल येणार नाही. शिवसेनेची स्थापनाच मुळात मराठी माणसांसाठी झाली आहे. मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठीचा मुद्दा हाती घेतला. ठाकरे यांचे विचार सगळ्या मराठी माणसांना माहीत आहेत.
जेव्हा शिवसेनेने भारतीय जनता पार्टीसोबत मराठीसह प्रखर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांवर युती केली, तेव्हा भाजपचे दोन खासदार होते, शिवसेनेचे अधिक खासदार होते. तरीही महायुती झालेली आहे. त्यामुळे देशपातळीवरील पक्ष आणि राज्य पातळीवरील पक्ष असे म्हणणारच नाही. शिवसेना मुख्यनेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे हिंदुत्वाचा विचार महाराष्ट्रात पुढे घेऊन चाललेले आहेत, त्यामुळे या मुद्द्यावरून महायुतीत दरार होणार नाही.
प्रश्न : परिवहन मंत्री झाल्यावर आपण डोमिसाईलचा मुद्दा घेतला, मराठीचा मुद्दा घेतला यामागे काही घडले का ?
परिवहन मंत्री सरनाईक : असे काही घडले नाही. माझी पार्श्वभूमी तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल. माझे वडील बाबुराव सरनाईक हे आचार्य अत्रे यांच्या मराठा दैनिकात उपसंपादक होते. त्यांचा मुलगा आहे. साहित्य क्षेत्राशी संबंधित. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे शिलेदार सेनापती बापट यांच्या शेजारी आम्ही राहात होतो.
लहानपणापासून मराठीचे बाळकडू मिळालेले आहे. आईवडिलांनी शिकवले. मराठी वाढली पाहिजे असे लहानपणापासून भावना, विचार होतेच. गेली ३५ वर्षे राजकारण करताना मराठी चळवळीशी संपर्क आला, जवळून पहिले. परिवहन विभागाची जबाबदारी मिळाली. या खात्याचे नियम, निकषांचे पालन करून न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करीत आहे. त्या विभागाला न्याय दिला तर त्या खात्याचा प्रमुख म्हणून अर्थ राहील.
प्रश्न : परिवहन खाते म्हणजे की एसटी. एसटीची सुधारणा करण्यासाठी मोठा पल्ला गाठायचा आहे, तुमच्या नजरेत काय काय आहे ?
परिवहन मंत्री सरनाईक : एसटीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भरपूर काही करायचे आहे. १९४८ मध्ये स्थापन झालेली एसटी ही सर्वसामान्य, ग्रामीण जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनली आहे. एसटीचा प्रवास कुणी केला नाही असे सापडणार नाहीत.
एसटीच्या जडणघडणीत सर्वांचा सहभाग आहे. एमएमआर रिजनमधील काही भाग सोडला तर ग्रामीण भागातील जनता एसटीवर प्रचंड प्रेम करते. एसटीचा मंत्री आणि एसटी महामंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने गेली पावणे दोन वर्षे पाहतोय की प्रवासी हे एसटी चालक-वाहकांवर घरातील कुटुंबातील व्यक्तीसारखे प्रेम करतात.
एसटीमध्ये ८६ हजार चालक-वाहक आहेत. अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन १४ हजार ५०० बसेस रस्त्यावर काढतोय. पुढील सहा महिन्यांत २२ हजार बसेस ताफ्यात येणार आहेत. माझ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ही १ लाख ४ हजारपेक्षा अधिक असून आणखी १८ हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे या माध्यमातून सर्व सामान्य जनतेपर्यंत एसटी पोहोचविली जात आहे. एसटी तिथे एसटी म्हणजे दऱ्याखोऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांपर्यंत एसटी पोहचविण्याचा आमचा मानस आहे.
प्रश्न : मध्यंतरी तुम्ही काही लोकांना अल्टिमेटम दिला होता ? अन्यथा बदली करू ?
परिवहन मंत्री सरनाईक : बदली नाही, मी काही चालकांना निलंबित केले होते. कागदावर काही वेगळे असते. अचानक पाहणीत वेगळे दिसते, खूप अस्वच्छता असते. काही लोक दहा-वीस रुपयांसाठी शेण खातात, त्यांना जागेवरच निलंबित केले.ही कारवाई अन्य कर्मचाऱ्यांना जरब बसावा यासाठी होती.
डिसेंबरमध्ये ठाणे मेट्रो सुरू होणार
प्रश्न : माजिवडा-ओवळा वाहतूक कोंडीबाबत काय करता येईल ?
परिवहन मंत्री सरनाईक : वाहतूक कोंडी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. नागरी वस्ती वाढत असून ४५-४५ मजल्यांच्या इमारती बांधल्या जात असून प्रत्येकाकडे दोन - दोन-तीन गाड्या आहेत. पार्किंगची व्यवस्था नाही. लोक रस्त्यावर पार्किंग करीत आहेत. घोडबंदर परिसरातील ९० टक्के लोकांना ठाणे रेल्वे स्टेशन माहीत नाही, ते खासगी वाहनांनी प्रवास करतात. आता आम्ही सर्व्हिस रोड हा घोडबंदर रोडमध्ये सामील केला असून आता रस्ता रुंद झाला आहे.
येत्या डिसेंबर महिन्यात वडाळा-कासारवडवली मेट्रो सुरू होणार आहे. गेल्या आठवड्यात सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले आहे. गायमुख ते दहिसर मेट्रोसाठी १२ हजार कोटींच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे मेट्रोने तुम्हाला कुठेही प्रवास करता येईल आणि वाहतूक कोंडी फुटेल. मानपाडा ते बोरिवली या दुहेरी भोगद्याचे ४० टक्के काम झाले असून त्यामुळे गुजरातकडे जाणारी वाहने बाहेरून जातील.
प्रश्न : मेट्रोची कामे, वाहतूक कोंडी असताना रिंग मेट्रोची घाई का?
परिवहन मंत्री सरनाईक ; रिंग मेट्रो हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. त्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शहरावर लोड आला आहे हे मान्य आहे. मात्र भविष्यात ट्रॅफिकमुक्त शहर पाहायला मिळेल. आगामी पिढीला फायदा होईल. वाहतुकीच्या दृष्टीने ठाणे हे एक नंबरचे शहर होईल. घोडबंदरवासीयांना पुढील सहा महिन्यांत पॉड टॅक्सी देणार आहोत.
५ लाख अनधिकृत बाईक टॅक्सी
प्रश्न : बाईक टॅक्सीवरून विरोधक टीका करीत आहेत ?
परिवहन मंत्री सरनाईक : रॅपिडो, ओला, उबर या कंपन्या इंटरनॅशनल आहेत. आम्ही ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली. पण त्यांनी ई-बाईक विकत घेतली नाही. त्यांना फक्त ॲपद्वारे पैसे कमवायचे आहेत. मात्र ॲपवरून बाईक टॅक्सी सुरू केली. त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली. ती कारवाई गरीब बाईकस्वारांवर होऊ लागली. मात्र सगळ्यांचा ॲप एकच असल्याने ओला, उबर आणि रॅपिडो सुविधा बंद पडली आणि मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. आता रस्त्यावर अनधिकृतपणे ५ लाख बाईक टॅक्सी सुरू आहेत. त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
प्रश्न : मराठी शिकायला चार महिन्यांची मुदत, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वर्षाची मुदत दिली. त्यामुळे दोन पक्षांमध्ये बेबनाव असू शकतो? उत्तर प्रदेश,राजस्थान निवडणुकीचे राजकारण असू शकते ? नेमके काय झाले ?
परिवहन मंत्री सरनाईक : तुमच्या चॅनलच्या मंडळींना, वृत्तपत्रांना बातम्या मिळाल्या नाही तर ते चालणार नाही. वस्तुस्थिती आहे. अशा माध्यमातून तुम्ही ब्रेकिंग न्यूज देता. मुख्यमंत्री हे महायुतीचे, सरकारचे प्रमुख आहेत. त्यांचा पाठिंबा नसता तर पहिल्या दिवसापासून कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नसती. अमराठी चालकांना शिकविण्यात येणाऱ्या १५ वाक्यांच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झालेले आहे.
त्यांनी विचार केला असता तर तेव्हाच ते म्हणाले असते की, प्रताप सरनाईक भविष्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थानच्या निवडणुका आहेत, हिंदी भाषिक मतदार नाराज होतील, तेथील निवडणुकांवर मतदारांवर परिणाम होईल, मात्र तसे काही घडलेले नाही. त्यांनी हा विचार केला की, चार महिन्यांत १ लाख ६५ हजार ६०० चालक मराठी शिकले आहेत. राज्यात १० लाख अमराठी चालक आहेत. त्यापैकी ७ लाख अमराठी चालकांना मराठी शिकता यावे या चांगल्या भावनेतून एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे. याचा फायदा सर्व रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी घ्यावा.
