मुंबई: कर्जदाराने कर्जाची संपूर्ण रक्कम परतफेड केल्यानंतर त्याने तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे जतन करणे आणि ती कर्जदाराला परत करणे ही बँकांचीच कायदेशीर जबाबदारी आहे. असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने मालमत्तेची मालकी दर्शवणारी मूळ कागदपत्रे गहाळ केल्याप्रकरणी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ला मोठा झटका देताना मुंबईतील एका कंपनीला १ डिसेंबर २०२३ पासून दररोज पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
मेसेज इन ओग क्रिएशन या कंपनीने १९७९ मध्ये एसबीआय कडून कर्ज घेतले. या कर्जापोटी या कर्जापोटी प्रभादेवी आणि तळोजा येथील आपल्या दोन व्यावसायिक मालमत्तांची मूळ कागदपत्रे एसबीआयच्या दादर शाखेत जमा केली होती.
त्यानंतर सन २००३ मध्ये कर्जाची परतफेड केली. मात्र बँक स्थलांतरित केल्यामुळे कागदपत्र सापडत नसल्याचे कारण पुढे करून मूळ कागदपत्र देण्यास बँकेने असमर्थता दर्शवली.
याप्रकरणी मेसर्स इन क्रिएशन या कंपनीचा ७८ वर्षीय भागीदार अचला जोशी यांनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परिपत्रकानुसार ३:३९ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर प्रभारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी बँकेने याचिकेलाच आक्षेप घेतला. कंपनीने कागदपत्रे परत मिळवण्यासाठी पंधरा वर्षे वाट पाहिली. तसेच बँकिंग लोकपालाने यापूर्वी कंपन्याला एक लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली होती ती पुरेशी असल्याचा दावा हवा करून याचिका फेटाळण्याची विनंती केली.
खंडपीठाने बँकेचा दावा फेटाळून लावला. कायद्याअंतर्गत प्रशासकीय विलंब अथवा शाखेचे स्थलांतर हे कागदपत्र सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचे कारण होऊ शकत नाही.
कर्जदाराने कर्जाची पूर्ण परतफेड केली असेल त्याने संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्था मालमत्तेची मौल्यवान मूळ कागदपत्रांची योग्य प्रकारे देखभाल करेल आणि कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर ती कागदपत्रे परत करेल. असे कर्जदार गृहीत धरू शकतो ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कर्जदाराने वारंवार आठवण करून देण्याची कोणतीही गरज नाही असे स्पष्ट मधील खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले.
