मुंबई : सेवानिवृत्तीचे वय 60 करणे यासह अन्य मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर शुक्रवारी राज्यभरातील 18 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी 21 एप्रिलपासून सुरू असलेला संप 25 एप्रिल रोजी स्थगित करण्यात आला. यामुळे आम जनतेलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्यामुळे हा संप संस्थगित करत असल्याची घोषणा कर्मचारी नेते विश्वास काटकर, अशोक दगडे आणि भाऊसाहेब पठाण यांनी दिली. मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी मागण्या मंजुरीचे लेखी पत्र दिल्यामुळे सोमवारपासून सर्व कर्मचारी आपआपल्या कर्तव्यावर हजर होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचार्यांना 1 मार्च 2024 पासून राज्याची सुधारित राष्ट्रीय वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु, या संदर्भातील कार्यपद्धती, नियम तसेच आवश्यक असणारी अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. त्यामुळे 1 मार्च 2024 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या 6 हजार 500 कर्मचारी शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळालेला नाही. आता याबाबतची अधिसूचना येत्या 15 दिवसात काढली जाणार आहे.
मागिल पंधरा महिन्यात शासनाने आमच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर संघटनेला त्रेमासिक चर्चेसाठीचे व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचे मान्य करण्यात आले. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांच्या पाल्यांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल. 10, 20 आणि 30 वर्षाच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येईल.
राज्यातील नगर परिषदा आणि नगरपालिकांचा 2005 पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेच्या शासन निर्णयातील काही विशिष्ट मुद्द्यांबाबत अडचणी असल्यास त्या शासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात म्हणजे उपाययोजना करता येईल, असेही सुचविले आहे. इतर 18 मागण्यांबाबत चर्चा झाली व त्या संदर्भातील गोषवारा असणारे लिखित इतिवृत्त संघटनेला देण्यात आले.
