मुंबई : राज्यातील एका स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठावर प्रशासक नेमल्यानंतर तेथे तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे घबाड अर्थात मुदत ठेवी सापडल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्या संस्थेचे नाव सांगणार नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच, आ. सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाऊन आम्हाला शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) कक्षेत आणले, तर संस्था चालवणे कठीण होईल, अशी विनंती केली होती. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी मला तो कायदा मागे घेण्यास सांगितले होते. मात्र, येत्या मार्च महिन्यात हा कायदा मी पुन्हा विधानसभेत आणणारच, असा इशारा मंत्री पाटील यांनी दिला.
एवढ्यावरच न थांबता, ‘डी. वाय. पाटील समूहाच्या कसबा बावडा आणि आकुर्डी येथील जमिनींचे मूळ सात-बारा बाहेर काढून तपासले, तर या जमिनी नेमक्या कशा मिळवल्या गेल्या, हे उघड होईल,’ असेही मंत्री पाटील म्हणाले. ‘एबीपी माझा’च्या ‘कॉफी विथ कौशिक’ या कार्यक्रमात त्यांनी आपली भूमिका मांडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी आपले जुने ऋणानुबंध आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांना कुस्तीच्या आखाड्यात पाठीवर पाडून त्यांच्या छाताडावर बसलेले दाखवण्याचे जे प्रकार केले गेले, ते आपण सहन करणार नाही, अशा शब्दांत मंत्री पाटील यांनी संतापाचे कारण सांगितले.
स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठे आणि खासगी शिक्षण संस्थांना सरकारने कोणत्या दराने जमिनी दिल्या, त्यांची शुल्क रचना काय आहे आणि त्यांना नफा किती होतो, याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर करावे लागणार आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
मार्चमध्‍ये विधिमंडळ अधिवेशनात स्वयंअर्थसाहाय्यित संस्थांना ‘एफआरए’च्या कक्षेत आणणारा कायदा पुन्हा मंजूर करून घेणार असल्‍याचे सांगत मंत्री पाटील म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी संस्थाचालकांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन १० टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिल्याने तो मंजूर केलेला कायदा मागे घेतला होता. ज्‍या काही संस्थांनी दिलेला शब्द पाळलेला नाही. त्यांच्या ताळेबंदाची १०० सीएंच्या माध्यमातून तपासणी केली जाईल, असा इशाराही मंत्री पाटील यांनी दिला.
‘गोकुळ’मध्ये १३ जागा जिंकणारे मतचोर
‘गोकुळ’ सहकारी दूध संघाच्या निवडणुकीत १३ जागा जिंकणारा हा विजय फक्त सतेज पाटील यांच्या मेहनत आणि प्रचाराचा आहे की आणखी काही आहे, हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना विचारले पाहिजे, असा सवाल करत एकप्रकारे त्यांनी ‘मत चोरी’ केली असल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
कोरमचा निर्णय सतेज यांच्याच काळातील
‘गोकुळ’च्या चेअरमन निवडीच्या सभेसाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्मे अधिक एक असा कोरम (गणपूर्ती) आवश्यक ठेवण्यात आला होता. हा नियम आम्ही आणलेला नसून, तो सतेज पाटील यांच्याच कार्यकाळात तयार झाला होता, असा टोलाही चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला.