मुंबई : राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार प्रत्येक खासगी शिकवणी केंद्राची नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर एक लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड, नोंदणी रद्द करणे किंवा शिकवणी वर्ग बंद करण्याची कारवाई करता येणार आहे. गंभीर उल्लंघनासाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना क्लासमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. दिवसाला ५ तासांपेक्षा अधिक शिकवणीवर निर्बंध असतील. हा मसुदा अद्याप अंतिम झालेला नसून, शासनाने त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. मसुद्याबाबतच्या सूचना व हरकती ४ सप्टेंबर सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सादर करता येणार आहेत. त्यानंतर अधिनियम अंतिम करण्याची प्रक्रिया होणार आहे.
खासगी शिकवणी केंद्रांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, शुल्क आकारणी, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि तक्रारींचे निराकरण यासाठी सध्या स्वतंत्र सर्वंकष नियमनाची चौकट आवश्यक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मसुदा शालेय शिक्षण विभागाने तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, मानसिक स्वास्थ्य आणि सुरक्षितता यांना केंद्रस्थानी ठेवून खासगी शिकवणी केंद्रांची नोंदणी, कार्यपद्धती आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आला आहे. या मसुद्यानुसार, अधिनियम लागू झाल्यानंतर सध्या कार्यरत असलेल्या खासगी शिकवणी केंद्रांना सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रत्येक शाखेची स्वतंत्र नोंदणी करावी लागेल आणि नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहील. नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी शासन ऑनलाईन पोर्टल विकसित करणार असून, नोंदणी किंवा नूतनीकरणाशिवाय शिकवणी केंद्र सुरू ठेवता येणार नाही.
शाळा आणि क्लासमधील ‘साटेलोटे’ला चाप
शासनमान्य किंवा मान्यताप्राप्त शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परिसरात खासगी शिकवणी केंद्र चालवता येणार नाही. तसेच मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीची खासगी शिकवणी केंद्रात नियुक्ती करता येणार नाही. शाळा आणि शिकवणी केंद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे कार्यकारी, प्रशासकीय, शैक्षणिक, आर्थिक किंवा व्यवस्थापकीय एकात्मीकरण करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
फी वाढवता येणार नाही; क्लास सोडल्यास परतावा
शिकवणी केंद्राने विद्यार्थ्याकडून फी घेताना तत्काळ पावती देणे बंधनकारक असेल. ज्या अभ्यासक्रमासाठी फी जाहीर केली आहे, त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही कारणासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्याची फी वाढविता येणार नाही. विद्यार्थ्याने पूर्ण फी भरून अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास उर्वरित कालावधीची फी प्रमाणानुसार दहा दिवसांत परत करावी लागणार आहे. वसतिगृह आणि भोजन शुल्कालाही हीच तरतूद लागू असेल.
दिवसाला पाच तासांपेक्षा अधिक शिकवणी नाही
विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी शिकवणीचा कालावधी दिवसाला पाच तासांपेक्षा अधिक नसावा, अशी तरतूद मसुद्यात आहे. विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आठवड्यातून सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. आठवड्याच्या सुट्टीच्या दुसऱ्या दिवशी चाचणी किंवा परीक्षा घेता येणार नाही. महत्त्वाच्या सणांच्या काळात विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत वेळ देता यावा, यासाठी सुट्टीचे नियोजन करण्याचीही तरतूद आहे.
खासगी शिकवणी केंद्रांना अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल. तळघरात शिकवणी केंद्र चालविता येणार नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वर्गात किमान एक चौरस मीटर जागा असावी लागेल. सीसीटीव्ही बसवून त्याचे किमान एक महिन्याचे चित्रीकरण जतन करावे लागेल. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार आणि आपत्कालीन सेवांची माहिती उपलब्ध करून देणेही बंधनकारक असेल.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही लक्ष
विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त दबाव टाळण्यासाठी समुपदेशन व्यवस्था बंधनकारक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाची काठिण्यपातळी, अभ्यासक्रमाचा कालावधी आणि अपेक्षित मेहनतीची माहिती प्रवेशापूर्वी द्यावी लागेल. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणाबरोबरच इतर करिअरच्या पर्यायांची माहिती देण्याची तरतूदही आहे. विद्यार्थ्यांना तणाव किंवा मानसिक त्रास जाणवल्यास तातडीने मदत मिळेल, अशी यंत्रणा क्लासला उभारावी लागणार आहे.
