ठाणे : ज्या विकासावर गुन्हा दाखल आहे, ज्याची प्रकल्प राबवण्याची आर्थिक क्षमता नाही अशा विकासकाला वर्तकनगर येथील म्हाडाच्या पुनर्बांधणीचे काम दिले कसे? असा प्रश्न उपस्थित करत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठाणे महापालिकेच्या अधिकार्यांना चांगलेच धारेवर धरले. इमारतीचा स्टॅबिलिटी रिपोर्ट असताना इमारत धोकादायक ठरवून लाईट बिल आणि पाणी कनेक्शन तोडले आहेत. ते त्वरित बसवण्याच्या सूचना देखील यावेळी सरनाईक यांनी पालिका अधिकार्यांना दिल्या आहेत.
वर्तकनगर नाक्यावर असलेल्या म्हाडाच्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा पीपीपी तत्वावरील प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने चार ते पाच वर्षांपूर्वी तयार केला होता. त्याला महासभेची मान्यता देखील देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी नुकत्याच बोलावलेल्या या बैठकीमध्ये देखील हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून यावरून मंत्री सरनाईक यांनी पालिका अधिकार्यांना चांगलेच धारेवर धरले. सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या विकासकाला हे काम देण्यात आले आहे, त्याच्यावर 307 चा गुन्हा दाखल झाल्याचा आरोप आहे, या विकासकाने कोणते प्रकल्प पूर्ण केले नाही. त्यामुळे त्याला एवढा मोठा प्रकल्प दिला कसा, असा प्रश्न मंत्री सरनाईक यांनी पालिका अधिकार्यांना विचारला आहे.
200 ते 300 कोटींचे विकासक असताना बँक गॅरंटी देखील देऊ शकत नाही त्या विकासकाला 200 लोकांच्या प्रकल्पाचे काम दिले कसे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. स्टॅबिलिटी अहवाल असताना राजकीय दबावापोटी इमारत धोकादायक ठरवून वीज आणि नळ कनेक्शन तोडण्यात आले आहेत. ते त्वरित बसवण्यासोबतच या कामाच्या फेरनिविदा काढण्याच्या सूचनाही सरनाईक यांनी पालिका अधिकार्यांना यावेळी दिल्या आहेत.
ठाणे महापालिका अधिकार्यांशी संपर्क साधला असताना एस. अशोका असे संबंधित विकासकाचे नाव असून यातील एक प्लॉट हा सोसायटीचा असून सोसायटीने हा पुनर्विकास करण्यास संमती दर्शवली आहे. दुसरा प्लॉट हा म्हाडाच्या जागेवर असून यामध्ये काही गाळेधारक आणि रहिवाशी आहेत. ज्यांचा या विकासकाला विरोध आहे. त्यामुळे वर्तकनगर इमारतीच्या पुनर्विकासावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
यासंदर्भात पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना या ठिकाणी म्हाडानेच पुनर्विकासाची जबाबदारी घेतली तर ते संयुक्तिक ठरेल, अशी भूमिका मांडली आहे. विकासकाची वित्तीय क्षमता किती आहे, हे देखील तपासावे लागेल. हे प्रकरण पुन्हा तपासावे असे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले आहे.
