मुंबई: गर्भवती आणि नवजात बालकांच्या आरोग्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४४ हजार ३५४ महिलांना लाभ मिळाला आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे काम करणाऱ्या महिलांना काही प्रमाणात आधार मिळावा, तसेच त्यांना सकस आहार आणि आवश्यक आरोग्यसेवा घेता यावी, हा योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे. महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी १ जून २०२६ पासून महिला व बाल विकास विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत पहिल्या अपत्यासाठी पात्र महिलेला एकूण ५ हजारांचा लाभ दिला जातो. त्यापैकी पहिल्या हप्त्यात ३ हजार, तर बाळाची जन्मनोंदणी आणि आवश्यक प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्यात २ हजार दिले जातात. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास जन्मानंतर एकाच हप्त्यात ६ हजार थेट लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्टच्या खात्यात जमा केले जातात.
वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांसह अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिला, ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेल्या महिला, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, पीएम-जय लाभार्थी, ई-श्रम कार्डधारक, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीतील महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्डधारक तसेच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा कार्यकर्त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत पात्र रेशन कार्डधारक महिलांचाही यामध्ये समावेश आहे. पहिल्या अपत्यावेळी लाभ मिळविण्यासाठी शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी करणे आणि शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी होणे आवश्यक आहे. बाळाची जन्मनोंदणी आणि आवश्यक लसीकरण पूर्ण करणेही बंधनकारक आहे.
