गौरीशंकर घाळे
मुंबई: चारित्र्य आणि पूर्वइतिहास पडताळणी प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे. यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या संख्येत राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आहे. नोकरी, परदेशात जाण्यासाठी किंवा खासगी सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्तीपूर्वी चारित्र्य आणि पूर्वइतिहास प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते.
यासाठीची किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. शिवाय, प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकांना मोबाईल मेसेजद्वारे अपडेट देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचवेळी प्रतिबंधित संघटना किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अयोग्य व्यक्तींचा सेवा क्षेत्रात प्रवेश होऊ नये म्हणून काटेकोर पद्धतीने पडताळणीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने प्रशासनात अधिकाधिक डिजिटल सेवा सुरू करण्याच्या उद्देशाने चारित्र्य आणि पूर्वइतिहास पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन केली आहे. अर्ज करताना या पडताळणीचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद करावा लागणार आहे, तर कागदी अर्ज करण्याची जुनी प्रक्रिया पूर्णपणे निकाली काढण्यात आली आहे.
ऑनलाईन अर्ज सादर करताना वेबसाईटवर नमूद केलेली कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे. सरकारने अनेक अनावश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी केली असून एकाच विषयासाठी वेगवेगळी कागदपत्रे सादर करण्याच्या जाचातून नागरिकांची सुटका करण्यात आली आहे. मात्र,अपलोड केलेली कागदपत्रे ही पोलीस ठाण्यातील पडताळणीदरम्यान अचूक व मूळ प्रमाणपत्रे आहेत याची काटेकोरपणे खात्री करून घेण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
चारित्र्य व पूर्वइतिहास पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल झाल्यानंतर तो संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग होईल. त्यानंतर अर्जदाराच्या वास्तव्याची सखोल पडताळणी करून संबंधिताच्या विरोधात कोणता गुन्हा नोंद नाही, याची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार स्थानिक बीट अधिकारी/कर्मचारी चौकशी करतील. अर्ज केल्यापासून डिजिटल स्वरूपात प्रमाणपत्र वितरीत होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारास एसएमएसद्वारे सद्यस्थिती कळविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांनी प्रलंबित प्रकरणांचा दर महिन्याला सखोल आढावा घ्यावा. उमेदवारांच्या चारित्र्य, पूर्वइतिहास तसेच बंदी घातलेल्या संघटनांशी संभाव्य संबंधांची अत्यंत काळजीपूर्वक व सर्वंकष पडताळणी करावी. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अयोग्य व्यक्तींना सेवा क्षेत्रात प्रवेश मिळू नये, यासाठी पडताळणीपूर्व प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
यातील एकच पुरावा लागणार
जन्माचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्माचा दाखला किंवा पासपोर्ट यापैकी एक पुरावा ग्राह्य मानला जाईल, तर ओळखीचा पुरावा म्हणून पॅन किंवा आधार कार्डपैकी एक पुरावा सादर करता येईल. रहिवासी पुरावा म्हणून वीज किंवा टेलिफोन बिल, नोंदणीकृत भाडेकरारनामा किंवा इलेक्शन कार्ड यापैकी एक पुरावा ग्राह्य असेल.
