मुंबई : मुंबईमध्ये नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेरून मोठ्या संख्येने येणाऱ्या नागरिकांकरिता भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याच्या सूचना दिल्या.
भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. मुंबईसह अन्य महानगरांमध्ये नोकरी, व्यवसायनिमित्त आलेल्या नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील घरे असली पाहिजेत. मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर ही घरे उपलब्ध होतील, याची काळजी घ्या. घरांसाठी मागण्यांसंदर्भातील करारानुसार कार्यवाही होईल, याची यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. उपलब्ध असलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत यंत्रणेने योग्य कार्यवाही केल्यास मालक व भाडेकरू यांना अडचण येणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1999 अंमलबजावणीच्या सक्षमीकरण व सुलभीकरणाबाबत सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलिस उपायुक्तांना नियुक्त करावे. पोलिस स्टेशन अथवा पोलिसांचे परिक्षेत्र वाढल्यास त्यानुसार आपोआप सक्षम अधिकारी वाढतील, अशी व्यवस्था करावी. पोलिस उपायुक्तांच्या कामकाज यादीमध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम पाहण्याचा समावेश करण्याची अधिसूचना काढावी. भाडे दरसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 100 विशेष न्यायालये स्थापन करावी. यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, असेही फडणवीस म्हणाले.
भाडे दर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीने सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे. या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
