मुंबई : पत्राचाळीवासीयांना घरांचा ताबा देण्याच्या प्रक्रियेस एक वर्षाचा विलंब झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर 18 कोटींचा भार पडल्याचे निरीक्षण नोंदवत रहिवाशांना देण्यात येणारे भाडे थांबवण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिली आहे. तसेच स्वेच्छेने घरांचा ताबा घेणाऱ्या रहिवाशांना ताबा देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
त्यामुळे घरे तयार असूनही ताबा न घेतलेल्यांना एकतर ताबा घ्यावा लागणार आहे किंवा भाड्याला मुकावे लागणार आहे. गुरुवारी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसोबत रहिवाशांची बैठक झाली; मात्र त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघालेला नाही.
पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात घोटाळा झाल्यानंतर हा प्रकल्प म्हाडाकडे सोपवण्यात आला. गेल्या वर्षीच म्हाडाने हा प्रकल्प पूर्ण केला; मात्र अद्याप सर्व 672 रहिवाशांनी घरांचा ताबा घेतलेला नाही. म्हाडाने सुधारित विकास करार करावा व थकीत भाडे द्यावे, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. 2016 पर्यंत रहिवाशांना 40 हजार रुपये भाडे मिळत होते.
प्रकल्प म्हाडाच्या हाती आल्यानंतर 2019पासून 25 हजार रुपये भाडे दिले जात आहे. मात्र म्हाडाकडून भाड्याच्या रकमेत दरवर्षी वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे 2019 पासून 2024 पर्यंत साडेदहा लाख थकबाकी आहे, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. तसेच इमारतीच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबतही ते साशंक आहेत. त्यामुळे रहिवाशांनी प्रकल्प पूर्ण होऊनही ताबा घेतलेला नाही. यामुळे भाड्याच्या रकमेपोटी 18 कोटी रुपयांचा भार राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडला असे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे आता भाडे थांबवण्याची परवानगी म्हाडाला देण्यात आली आहे.
गुन्हे दाखल होतील
म्हाडाचे अधिकारी किंवा कंत्राटदाराचे प्रतिनिधी यांना सोसायटीच्या आवारात येण्यापासून मज्जाव करणाऱ्या रहिवाशांवर तसेच इच्छुक रहिवाशांना ताबा घेण्यापासून रोखणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
