मुंबई; वृत्तसंस्था : रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध वैद्यकीय साहित्याची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत आणि पाकिटावरील छापील कमाल किरकोळ किंमत यांमध्ये तब्बल हजारो टक्क्यांची तफावत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशभरात वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत नियमावलीत व्यापक सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांनी केंद्रीय औषध विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाला पत्र पाठवून यावर तातडीने अंकुश लावण्याची विनंती केली आहे.
माहितीचा अभाव सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न
तुकाराम मुंढे म्हणाले, रुग्णालयाच्या बिलातील सर्वात महागडा भाग हा रुग्णालयात तयारच झालेला नसतो. वॉर्डमध्ये दाखल झालेल्या कोणत्याही रुग्णाला हे कळूच शकत नाही की, पाकिटावर छापलेली किंमत ही वस्तूची मूळ किंमत आहे की तिच्यावर प्रचंड नफा लादण्यात आला आहे? माहितीच्या पातळीवरील ही दरी थेट सार्वजनिक आरोग्यासह सामान्यांच्या खिशावर परिणाम करते.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, औषधोपचार किंवा शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्ण पर्यायी उत्पादने शोधण्याच्या किंवा किमतींची घासाघीस करण्याच्या स्थितीत नसतो. उत्पादक आणि वितरक आधीच भरमसाट एमआरपी ठरवून मोकळे होतात, ज्यामुळे खर्च सहन करणाऱ्या घटकाला (रुग्णाला) कसलीही माहिती मिळत नाही.
किंमत नियंत्रण चौकटीची गरज
सध्या 'ड्रग्ज प्राईस कंट्रोल ऑर्डर, २०१३' अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल किमतींवर सरकारची मर्यादा असते; मात्र बहुतांश वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्याला अशी कोणतीही मर्यादा लागू नाही. ही मोठी नियामक त्रुटी असून, जीवनावश्यक वैद्यकीय उपकरणांवर ट्रेड मार्जिन कॅपिंग लागू करून ती पारदर्शक नियंत्रण व्यवस्थेत आणावीत, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
सर्वेक्षणातून उघड धक्कादायक तफावत
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांचे एक विशेष सर्वेक्षण केले. या अहवालानुसार :
1. आयव्ही इन्फ्युजन सेट : रुग्णालयासाठी खरेदी किंमत ११.०५ रुपये असताना त्यावर चक्क ३२५ रुपये एमआरपी छापली गेली, म्हणजेच सुमारे २,८४१ टक्क्यांचा अतिरिक्त नफा.
2. सिरिंज : घाऊक किंमत ६.७५ रु. असताना छापील एमआरपी ५७.२० रु. इतकी नोंदवली गेली.
3. कॅथेटर : अवघ्या २९.४१ रुपयांना मिळणारा कॅथेटर तब्बल ३१० रुपयांच्या छापील किमतीसह विकला जात असल्याचे आढळले.
