

मुंबई: बेकायदा ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म ‘परीमॅच’ विरोधातील मनी लाँडरिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे.
परीमॅचच्या माध्यमातून भारतीयांकडून वर्षभरात तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची उलाढाल झाल्याचा ईडीला संशय आहे. या पैशांपैकी ९०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम विविध मार्गांनी परदेशात वळविण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.
या प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून ईडीने महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील विविध ठिकाणी झडती घेतली. या कारवाईत २.११ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, विविध बँक खात्यांमधील ३७ कोटी रुपयांची रक्कम गोठवण्यात आली आहे. रोकड, सोने, कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणेही तपास यंत्रणेच्या हाती लागली आहेत. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत सुमारे १५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्याचे समोर आले आहे.
म्यूल खात्यांमधून पैशांची उलाढाल
ईडीच्या तपासात सट्टेबाजीच्या पैशांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर म्यूल बँक खाती वापरल्याचे समोर आले आहे. या खात्यांमधून पैसे वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये फिरवले जात होते.
हवाला आणि क्रिप्टोचा वापर
बँक खात्यांमधून फिरवलेली रक्कम पुढे रोख स्वरूपात काढण्यात येत होती. त्यानंतर हवाला नेटवर्क आणि क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून पैसा परदेशात पाठवण्यात आल्याचा ईडीचा संशय आहे. काही रक्कम क्रिप्टो ऑपरेटरमार्फत यूएसडीटीमध्ये रूपांतरित करून परदेशातील वॉलेटमध्ये पाठविल्याचे तपासात समोर आल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
बनावट व्यवहारांचा आधार
परदेशात पैसा पाठवण्यासाठी केवळ हवाला किंवा क्रिप्टोचा वापर करण्यात आला नाही, तर बनावट व्यावसायिक व्यवहारांचाही आधार घेतल्याचा संशय आहे. काही कंपन्यांच्या खात्यांमधून सेवा घेतल्याचे किंवा दिल्याचे दाखवून मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात आढळले आहे. याशिवाय ओव्हरसीज डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आणि सेवा आयातीच्या नावाखाली परदेशात पैसे पाठवण्यात आल्याचा संशय आहे.
ट्रॅव्हल कंपन्यांचाही वापर
या प्रकरणात काही टूर आणि ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या खात्यांमधूनही मोठ्या रकमेची उलाढाल झाल्याचा ईडीला संशय आहे. प्रत्यक्ष सेवा न घेता किंवा न देता व्यवहार केल्याचे दाखवून पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वळवण्यात आल्याचा तपास आहे.
सीए, कंपनी सेक्रेटरीही तपासाच्या फेऱ्यात
पैशांच्या व्यवहारांना कागदोपत्री वैध स्वरूप देण्यासाठी काही चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरींची मदत घेतल्याचा ईडीला संशय आहे. बनावट ओडीआय, सेवा आयात आणि आर्थिक कागदपत्रांच्या माध्यमातून परदेशात पैसे पाठवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्याचा तपास आहे.