मुंबई; वृत्तसंस्था : वृद्धापकाळात सांभाळण्याच्या अटीवर मुलांना भेट दिलेली मालमत्ता अटीचे पालन न झाल्यास परत घेण्याचा हक्क आई-वडिलांना आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला. पालक आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असले तरीही हा नियम लागू होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर लोअर परळ येथील ४२ वर्षीय रहिवाशाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्याने ६८ वर्षीय वडिलांना लोअर परळमधील फ्लॅटचा ताबा देण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
...असे आहे प्रकरण
पेशाने सराफ असलेल्या वडिलांनी मार्च २००५ मध्ये हा फ्लॅट खरेदी केला होता. तेथे ते पत्नी, मुलगा व मुलाच्या कुटुंबासह राहत होते. ८ मे २०२३ रोजी बक्षीसपत्राद्वारे (गिफ्ट डिड) हा फ्लॅट मुलाला भेट दिला. हे बक्षीसपत्र मुलगा आई-वडिलांचा सांभाळ करेल, या अटीवर केले गेले होते. मात्र, पुढे त्यांचे संबंध बिघडले आणि २०२५ मध्ये त्यांच्यासह पत्नीला घर सोडून जावे लागले. अखेर त्यांनी ‘माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे संगोपन व कल्याण कायदा, २००७’अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीकरणाकडे दाद मागितली. १३ एप्रिलला न्यायाधीकरणाने मुलासह त्याच्या कुटुंबाला ६० दिवसांत घर रिकामे करून ते पालकांना सोपवण्याचा आदेश दिला. मुलाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुलाचा दावा
आपले वडील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यांचा स्वत:चा व्यवसाय आहे आणि त्यांच्याकडे इतरही स्थावर मालमत्ता आहेत, असे मुद्दे मुलाने मांडले. माझे पालक निराधार किंवा स्वत:चा सांभाळ करण्यास अक्षम नाहीत, असा युक्तिवाद मुलाने केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायालयाने खडसावले
ज्येष्ठ नागरिक कायदा, २००७ च्या कलम २३ अंतर्गत, मालमत्तेचे हस्तांतरण ज्येष्ठांना मूलभूत सुविधा व शारीरिक गरजा पुरवण्याच्या अटीवर झाले असेल आणि संबंधिताने ही जबाबदारी पार पाडण्यास नकार दिला किंवा ती पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला, तर न्यायाधीकरण असे बक्षीसपत्र रद्दबातल ठरवू शकते, असे न्यायालयाने सांगितले. ‘कलम २३ ची अंमलबजावणी ज्येष्ठ नागरिकाच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून नसते. कलम २३ मधील वैधानिक अटी पूर्ण झाल्या की, मालमत्तेचे ते हस्तांतरण अवैध किंवा रद्दबातल घोषित केले जाऊ शकते,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
