मुंबई: शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, सर्व महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ, बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, भ्रष्टाचारप्रकरणी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारी चहापानावर बहिष्कार घातला. या सर्व मुद्द्यांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारला अधिवेशनात धारेवर धरण्याचा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला.
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव म्हणाले, जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारसोबत चहापान करणे योग्य नाही. राज्य सरकार शेतकरी, महिला, बेरोजगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करत आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रगतीची परंपरा आणि गुंतवणुकीसाठी असलेली पहिली पसंती सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे धोक्यात आली आहे. अल निनोसारख्या संभाव्य संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने तयारी केली नाही.
शेतमालाला हमीभाव, कर्जमाफी, शेतकरी सन्मान निधी, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना वगळणे, रोजगार निर्मितीची अपूर्ण आश्वासने व प्रशासनातील कथित भ्रष्टाचारावरून पावसाळी अधिवेशनात सरकारची कोंडी करू, असा इशारा जाधव यांनी दिला. राज्यातील महिला, मुली आणि सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते सतेज पाटील यांनी विकासकामे पूर्ण झाल्यावर बिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर टक्केवारी द्यावी लागत असल्याचा आरोप सरकारवर केला. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, रखडलेल्या भरती प्रक्रिया, गृह खात्याचा कारभार, वाढती गुन्हेगारी याप्रकरणी सरकार निष्क्रिय आहे. सरकारने विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना थेट उत्तरे द्यावीत. विषयांतर करू नये, असा इशाराही सतेज पाटील यांनी दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी राज्यात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याचा आरोप केला. अर्थसंकल्पातील कपात, नवी मुंबई विमानतळावरील कथित त्रुटी, राज्यभर वाढत असलेली अमली पदार्थांची विक्री व विविध प्रकल्पांतील अनियमितता यावर सरकारला उत्तर द्यावे लागेल, असे सांगितले.
विधानसभेसह विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकशाही कमकुवत होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. विरोधकांनी दिलेल्या पत्रातील व्याकरणावर भाष्य करण्यापेक्षा त्यातील प्रत्येक मुद्द्यांवर उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
विरोधकांचे सरकारला सवाल
जून संपत आला असताना पाऊस नाही. खरिपाच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा का नाही?
गारपीट आणि वादळी वाऱ्यांमुळे नाशिक, जळगाव, धुळे, सोलापूर, पुणे, सांगली, सातारासह अनेक भागांतील केळी, द्राक्ष, पेरू, डाळिंब या फळबागांचे नुकसान. मदत जाहीर करण्यास विलंब का?
कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. २५०० रुपये क्विंटल दर अपेक्षित असताना तो का दिला जात नाही?
महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये सध्या केवळ २३ ते २५ टक्केच पाणीसाठा उरलेला आहे. अल निनोची चर्चा जगभरात सुरू होती. तरी पाण्याचे नियोजन का केले नाही?
नवी मुंबई एअरपोर्टवर पाणीगळतीला जबाबदार कोण? रस्त्याची मागणी नसताना सरकार रस्ता का करत आहे?
महिलांवर अत्याचार, ड्रग्जच्या प्रमाणात वाढ. अमली पदार्थ विकणारे आणि पोलिसांची हातमिळवणी.
विकासाच्या नावाखाली जंगलतोड. प्रभू श्रीराम यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या तपोवनातही जंगलतोड. या जंगलतोडीमागे कोण आहे?
अनेक देवस्थान जमीन घोटाळे. कारवाई का केली जात नाही?
विधानसभा व विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता नियुक्तीस चालढकल का?
