मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवार, दि. २२ जूनपासून प्रारंभ होणार असून १० जुलैपर्यंत ते चालणार आहे. ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर होणार्या या अधिवेशनात पावसाने मारलेल्या दडीमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाचे सावट असेल.
पुरवणी मागण्यांची मोठी रक्कम, कर्जमाफीबद्दलची नाराजी, लाडकी बहीण योजनेतील गळलेली नावे, कंत्राटदारांची थकीत देयके याबाबत सरकार टीकेचे धनी ठरण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच ऑपरेशन टायगरचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
महिला शेतकऱ्यांना अधिकार देणारे विधेयक तसेच पुरवणी मागण्यांना मान्यता हे अधिवेशनासमोरचे सर्वात महत्त्वाचे सहकारी कामकाज असेल.
खरात व धर्मांतर प्रकरण चर्चेत
नाशिक जिल्ह्यातील खरात प्रकरण, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात धर्मांतरासाठी तरुण मुलींवर येणारा दबाव ही प्रकरणे बाहेर आल्यानंतर होणारे हे विधिमंडळाचे महत्त्वाचे अधिवेशन आहे . मात्र या अधिवेशनात यावेळी राजकीय गरमागरमीला अधिक ऊत येईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा गाजणार
या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पदावर कुणाची नेमणूक होईल का, तसेच विधान परिषदेवर उपसभापती पदासाठी निवडणूक लागेल का, या दोन गोष्टींकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
अधिवेशन कामकाजाला सुरुवात होत असतानाच विधान परिषद निवडणुकीची मतमोजणी देखील होणार आहे. ६ ठिकाणी बिनविरोध निवड झाली, ज्या ठिकाणी मतदान झाले त्या जागी निकाल महत्त्वाचे आहेत. या निवडणुकीचे निकाल सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या मनोधैर्यावर परिणाम करणारा असेल.
आमदार पक्षांतराच्या हालचाली आताच नकोत : भाजपचा निरोप?
सहा खासदारांनी उबाठाला ‘जय महाराष्ट्र’ केलेले निश्चित झाले असतानाच काही आमदारही अधिवेशन काळातच उबाठाकडून शिंदे गटाकडे सरकतील, अशी जोरदार चर्चा आहे. अर्थात भारतीय जनता पक्षाने आत्ताच यासंदर्भात काहीही हालचाली करू नका, असा निरोप दिल्याची कुजबूज सुरू असली तरी विरोधी पक्षाला आपापले आमदार राखणे याकडे अधिवेशन काळात लक्ष द्यावे लागणार आहे.
१० विधेयके मांडणार : मुख्यमंत्री
आगामी अधिवेशनात दहा विधेयके मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार असून, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे विधेयक असेल, अशी माहिती पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. विरोधक चहापानाला आले असते तर चर्चा झाली असती, असेही ते म्हणाले.
सरकारला धारेवर धरणार : मविआ
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, सर्व महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ, बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, भ्रष्टाचारप्रकरणी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारी चहापानावर बहिष्कार घातला. या सर्व मुद्द्यांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारला अधिवेशनात धारेवर धरण्याचा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला.
