पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दोन प्रौढ व्यक्तींमधील रिलेशनशिप हा जोडीदारावर लैंगिक अत्याचाराचे समर्थन ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका महिलेने तिच्या प्रियकराविरोधात दाखले केलेली बलात्काराची तक्रार रद्द करण्याची मागणी करणारी प्रियकराची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी हा निकाल दिला आहे.
न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, "याचिकाकर्त्या प्रियकराने या प्रकरणातील महिलेशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले, असा आरोप आहे. एका क्षणी तुमच्यातील संबंध हे सहमतीने असू शकतात, तर काही वेळा जोडीदाराची याला सहमती असणार नाही. जेव्हा जोडीदार लैंगिक संबंधासाठी इच्छुक नसतो, तेव्हा नातेसंबंधातील 'सहमती' संपलेली असते. या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये सहमतीतील सातत्य दिसत नाही."
या प्रकरणातील प्रियकरावर कलम ३७६, कलम ३७६ (२), कलम ३७७, कलम ५०४ आणि कलम ५०६ नुसार सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे गुन्हा नोंद आहे. प्रियकराचे म्हणणे असे आहे की, या महिलेचा घटस्फोट झालेला आहे आणि ती तिच्या चार वर्षांच्या मुलासोबत त्याच्या शेजारी राहते. २००२ ला त्यांची ओळख झाली. सोशल मीडियावर सुरुवातीला त्यांची ओळख झाली. नंतर त्यांच्यात प्रेमसंबंध जुळल्याचे त्याने म्हटले आहे.
लग्नाचे वचन देऊन प्रियकर सतत शरीरसंबंधासाठी दबाव टाकत होता, तिचा याला विरोध होता. जुलै २०२२ मध्ये बॉयफ्रेंडने शरीरसंबंध ठेवले नाही तर जीव देईन, अशी धमकी देत दोन वेळा बलात्कार केला. नोकरी लागताच लग्न करू, असे आश्वासन दिले होते. त्याने अनैसर्गिक संबंध ठेवले. मात्र त्यानंतर लग्नास नकार दिला, असे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे.
हा गुन्हा नोंद झाल्यानंतर प्रियकराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोघांतील संबंध सहमतीने होते. तसेच तक्रारदार महिला ही आधीच विवाहित होती. त्यामुळे लग्नाचे आमिष दाखवले हा मुद्दा निकालात निघतो. तसेच तक्रारदार महिला ही मुस्लिम आहे, तर प्रियकर हिंदू असल्याने दोघांचे लग्न शक्य नव्हते, असे प्रियकराच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले. तर महिलेच्या वकिलाने वैद्यकीय तपासणीत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असा मुद्दा मांडला.
